100 child deaths in Melghat taken note of after seven years : महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश
Amravati मेळघाटातील १०० पेक्षा अधिक बालमृत्यूच्या प्रकरणात तब्बल सात वर्षांनंतर राज्य मानवी हक्क आयोगाने दखल घेतली आहे. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी १ जुलै २०२५ रोजी होणार आहे. यासंदर्भातील पत्र जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले आहे. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांना यावेळी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ही सुनावणी २ ऑगस्ट २०१८ रोजी करण्यात आलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने होत आहे. मेळघाटात शंभरावर बालमृत्यू झाल्याचे माध्यमांमध्ये प्रकाशित झाले होते. त्यावर आधारित तक्रार भारतीय दलित पँथरचे अध्यक्ष प्रकाश बनसोड यांनी राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे केली होती. त्यांनी आपल्या तक्रारीत मेळघाटातील आदिवासी व दलित समाजातील महिलांना आवश्यक आरोग्य सुविधा उपलब्ध नसल्याने बालक कुपोषणाचे बळी ठरत असल्याचा आरोप केला होता. शासन व प्रशासनाची भूमिका कुचकामी ठरल्याचा ठपका ठेवून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती.
Amravati Crime : ‘हम क्राईम ब्रांच वालें है’ असे म्हणत लुटले
राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या मुंबई येथील कार्यालयात सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन सतर्क झाले असून, अपर जिल्हाधिकारी अनिल भटकर यांनी २६ मे रोजी जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी अतुल भडांगे यांना सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे पत्र दिले आहे.
Bacchu Kadu : बच्चू कडू यांच्या अपात्रेच्या याचिकेवरील सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष
दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने २०२२ पासून ‘मिशन मेळघाट २८’ या नावाने विशेष उपक्रम राबवला आहे. धारणी व चिखलदरा तालुक्यांतील कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाले आहे. संस्थात्मक प्रसूतींच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. या यशस्वी अंमलबजावणीबद्दल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्र यांना ‘स्कॉच अवॉर्ड’ जाहीर झाला आहे. बालमृत्यू आटोक्यात आल्यानंतर प्रकरणाची सुनावणी होणे हे आश्चर्यकारक आहे. पण यातून तक्रारदारांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
