ITIs need to be updated to create technically skilled manpower : खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी पुढे येण्याचे मंत्री लोढा यांचे आवाहन
Nagpur राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमार्फत तंत्रकुशल युवा मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. ज्या गतीने औद्योगिकीकरणाच्या गरजा बदलत आहेत. नवनवीन तंत्रज्ञान येत आहे. सौरऊर्जेपासून इलेक्ट्रीक वाहनापर्यंत उत्पादने वाढली आहेत. यासाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्याच्यादृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच धोरण जाहीर केले आहे. असून यात कंपन्यांच्या सहभागातून त्यांना गरजेनुरूप कौशल्य असलेली युवा पिढी घडविता येईल, असा विश्वास राज्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी व्यक्त केला.
सार्वजनिक – खाजगी भागिदारीद्वारे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या अद्यावतीकरणाबाबत सिव्हील लाईन्स येथील चिटणविस सेंटर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या परिसंवादात ते बोलत होते. यावेळी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापिठाच्या कुलगुरु डॉ. अपूर्वा पालकर उपस्थित होत्या.
Sudhir Mungantiwar : शिवस्मरणातून आ. सुधीर मुनगंटीवार यांची सांस्कृतिक सिंहगर्जना
राज्यात महाराष्ट्र शासनाचे जवळपास 418 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र आहेत. याचबरोबर खाजगी क्षेत्रातील सहाशे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आहेत. या संस्थांमार्फत दिले जाणारे प्रशिक्षण हे औद्योगिक क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या रोजगाराच्या संधीप्रमाणे, गरजेप्रमाणे करावे लागेल ही वस्तुस्थिती आहे. ज्या काही त्रुटी आहेत त्या शासनाने समजून घेतल्या असून त्यावर मात करण्यासाठी आम्ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे खाजगी भागेदारीद्वारे अद्यावतीकरणाचे धोरण स्विकारले आहे, असंही ते म्हणाले. या धोरणाप्रमाणे आम्ही खाजगी उद्योग क्षेत्रांसोबत काम करण्यास उत्सुक असून कंपन्यांनी विश्वासाने पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
Arvind Netam : काँग्रेसचे माजी मंत्री म्हणतात, ‘मी संघाकडे आशेने पाहतो’
आपल्या आयटीआय संस्थांचे जागतिकदर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रामध्ये रुपांतर करण्याचा उद्देश आपण या धोरणापाठीमागे निश्चित केला आहे. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य व्यवसाय, शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी या विभागाच्या सहभागातून सदर धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
