Cancel the government order undermining OBC reservation : बुलढाण्यात महात्मा फुले समता परिषद व ओबीसी समाजाची जोरदार निदर्शने
Buldhana “आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कोणाच्या बापाचे” अशा घोषणांनी बुलढाणा शहर दणाणून गेले. २ सप्टेंबर रोजी राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार मराठा समाजाला कुणबी ओबीसी प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद आणि ओबीसी समाजाकडून तीव्र विरोध करण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोठ्या संख्येने निदर्शने करत शासन निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी मुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, हा निर्णय पूर्णपणे अन्यायकारक, बेकायदेशीर व असंवैधानिक असून ओबीसी समाजातील ४०० हून अधिक जातींच्या हक्कांवर गदा येईल. शिक्षण व नोकरीच्या क्षेत्रातील त्यांचे प्रतिनिधित्व धोक्यात येणार आहे. मर्यादित संधी असलेल्या ओबीसी समाजाला आणखी मागे ढकलण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा आरोप करण्यात आला.
नेत्यांनी स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालय व विविध आयोगांनी वारंवार सांगितले आहे की केवळ राजकीय दबावाखाली कोणत्याही जातीला आरक्षण देता येत नाही. तरीदेखील सरकारने मराठा समाजाला ओबीसीत दाखल करून न्याय व समतेच्या तत्वांचा भंग केला आहे.
या निदर्शनात समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष खांडेभराड, माधवराव हुडेकर, विभागीय अध्यक्ष वसंतराव मगर, मधुसुदन सपकाळ, भटके विमुक्तांचे प्रदेशाध्यक्ष समाधान गुऱ्हाळकर, आदिवासी भटके अध्यक्ष नामदेवराव बिलावर, राजेंद्र तायडे, एकनाथ सोनने आदींसह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले.
Crime in Akola : कृषीनगरातील हिंसाचार प्रकरणात १७ जणांवर ‘मोक्का’ कारवाई
राजकीय जाणकारांच्या मते, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न आता राज्यात मोठे वादळ निर्माण करू शकतो. एकीकडे मराठा समाजाला न्याय मिळावा अशी मागणी आहे, तर दुसरीकडे ओबीसी समाज आपले अस्तित्व आणि हक्क वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. यामुळे पुढील काळात राज्याच्या राजकारणावर मोठा प्रभाव पडण्याची चिन्हे आहेत.
