The end of the movement or a new phase of the debate : आंदोलनाची अखेर की वादाचा नवा अंक ?
आझाद मैदानावर पाच दिवस चाललेलं मनोज जरांगे यांचं आमरण उपोषण सरकारच्या आश्वासनांवर थांबलं. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर काढला गेला, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचंही आश्वासन दिलं. गुलाल उधळून मराठा बांधवांनी विजय साजरा केला. पण हा खरा विजय होता की केवळ तह? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
सरकारचा जीआर म्हणतो गाव, नातेवाईक, कुळ यांच्याकडून चौकशी करून कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल. पण पडताळणी प्रक्रियेसाठी ९० दिवसांचा अवधी ठेवला आहे. जरांगे समर्थक म्हणतात, “मोठा टप्पा गाठला.” मात्र, विरोधकांचा दावा आहे की हे केवळ माहितीपत्रक, ठोस निर्णय नाही.
जरांगे पाटील यांनी “जिंकलो रे राजाहो” असा नारा दिला. पण विनोद पाटील यांच्यासह काही नेते म्हणतात “ही तहातली हार आहे.” यामुळेच चळवळीच्या अंतर्गत ऐक्यालाही धक्का बसल्याची चर्चा आहे.
विधीज्ञ गुणरत्न सदावर्ते यांनी सरकारच्या निर्णयाला थेट न्यायालयात आव्हान देण्याची भूमिका घेतली आहे. तर असीम सरोदे यांनी इशारा दिला की, “जीआरची भाषा क्लिष्ट आहे, वेगवेगळे अर्थ निघू शकतात. फसवणुकीची शक्यता नाकारता येत नाही.”
मराठा समाजासाठी काढलेल्या जीआरनंतर ओबीसी समाज आक्रमक झाला. राज्यातल्या वेगवेगळ्या भागात आंदोलकांनी जीआर फाडून पायदळी तुडवला, होळी केली. आरोप एकच “मराठा समाजाची ओबीसी प्रवर्गात घुसखोरी सुरू आहे.” यामुळे राज्यातील सामाजिक समीकरण अधिक तापत आहे.
ओबीसी समाजाचा आवाज बुलंद करण्यासाठी छगन भुजबळांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला. हा सरकारसाठी धक्का होता. अखेर दबावाखाली सरकारने ओबीसींसाठीही ६ सदस्यीय मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. हा तोल साधण्याचा प्रयत्न असला तरी रोष कितपत टिकतो, हे पुढे दिसणार आहे.
सरकार समर्थक म्हणतात “फडणवीसांनी सगळं सांभाळत संकट टाळलं.” पण विरोधकांचा आरोप“ आहे की हा फक्त क्रेडिटचा खेळ आहे, मूळ प्रश्न कायमच आहे. यातच” महायुतीतही मतभेद उघडकीस आल्याने पुढचे राजकारण आणखी रंगणार असल्याचे दिसत आहे.
आरक्षण म्हणजे रोजगार, विकास याचं एकमेव उत्तर नाही. नोकऱ्या कुठे आहेत? दर्जेदार शिक्षणासाठी सरकारकडे ठोस योजना आहे का? या प्रश्नांना उत्तरं अद्याप मिळालेली नाहीत. आंदोलनातून या मुद्द्यांवर दबाव टाकण्याऐवजी सर्व चर्चा फक्त आरक्षणापुरती मर्यादित राहिली.
सरकारचा जीआर एक महत्त्वाचं पाऊल असलं तरी तो अंतिम तोडगा नाही. मराठा समाज समाधान पावलेला नाही, ओबीसी समाज आक्रमक आहे, आणि कायदेशीर लढाईची शक्यता मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे हा निर्णय “विजय” की “तहातील हार”याचं उत्तर आगामी काळच देईल.
____
