61 farmers commit suicide in four months, only nine qualified : ४८ प्रकरणे अद्यापही चौकशीसाठी प्रलंबित
Amravati : महायुतीने कर्जमुक्तीचे दिलेले आश्वासन पाळावे, ही मागणी करता करता शेतकरी आपले जिवन संपवत आहेत. पण मायबाप सरकारला गरीब शेतकऱ्यांची दया येत नाहीये. गेल्या काही दिवसांमध्ये झालेल्या पावसाने तर स्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफी आणि पीक विम्याच्या रकमेची मागणी जोर धरत आहे. एका पाठोपाठ एक आत्महत्या होत असताना सरकार मात्र याकडे साफ दुर्लक्ष करताना दिसत आहे.
अमरावती जिल्ह्यात गेल्या चार महिन्यांत ६१ शेतकऱ्यांनी मृत्युला कवटाळले. मागील महिन्यात १९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. हे आकडे फक्त एका जिल्ह्याचे आहेत. अमरावती जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र थांबता थांबत नाहीये. मागील वर्षी झालेली अतिवृष्टी व उत्पादनात आलेली घट आणि शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळाला नसल्याने शेतकऱ्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले. हे वास्तव अधिकृत आकडेवारीवरून समोर आले आहे.
Banking sector : बॅंकिंग क्षेत्रातील मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याचे काम उटगी करतील !
गेल्या चार महिन्यांत झालेल्या ६१ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपैकी केवळ नऊ प्रकरणे पात्र ठरवण्यात आली. तर ४८ आत्महत्यांची प्रकरणे अद्यापही चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. जी नऊ प्रकरणे पात्र ठरवण्यात आली त्यांपैकी चार कुटुंबांना अर्थसाहाय्य देण्यात आल्याची माहिती आहे. पात्र ठरलेले पाच कुटुंब अजूनही शासकीय मदतीपासून वंचित आहे. पण मुर्दाड यंत्रणेला अद्यापही जाग कशी येत नाही, असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत.
Modi Government : संपूर्ण जगाला ‘सिंदूर’चा अर्थ आणि महत्व समजलं !
सरकारजवळ रस्ते बांधण्यासाठी पैसा आहे, पण शेतकऱ्यांसाठी नाही का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. चांगले रस्ते हे देशाच्या विकासासाठी गरजेचे आहे, हे मान्य. पण सक्षम शेतकरीसुद्धा देशाच्या विकासासाठी तेवढाच गरजेचा आहे. कारण भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. या देशातील जवळपास ७० टक्के लोक या शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे सरकारचे अधिक लक्ष शेतकऱ्यांकडे असले पाहिजे. पण साततत्याने होत असलेले दुर्लक्ष दुदैवी आहे.
