Team Sattavedh Despite the Supreme Court verdict, delay from the government : वाढीव मुदतवाढ रद्द करण्याची सकल मातंग समाजाची मागणी Chikhali अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा मुद्दा चिघळला असून, सकल मातंग समाजाच्या वतीने २२ सप्टेंबर रोजी चिखली तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले. न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीला देण्यात आलेली सहा … Continue reading Matang community : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही सरकारकडून विलंब