Formation delayed due to Chief Minister Davos visit : मुख्यमंत्र्यांच्या दावोस दौऱ्यामुळे सत्तास्थापनाला विलंब
Mumbai: राज्यातील महापालिकांचे निकाल जाहीर होताच नवनिर्वाचित नगरसेवकांना महापौर, उपमहापौर आणि स्थायी समितीच्या पदांचे वेध लागले आहेत. मात्र, या सर्वच निवड प्रक्रियेला अपेक्षेपेक्षा मोठा विलंब होत असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून प्रशासक राज अनुभवलेल्या महापालिकांमध्ये अखेर लोकप्रतिनिधींची सत्ता येणार या आशेने अनेक इच्छुकांनी तयारी सुरू केली होती. पक्षांतर्गत लॉबिंग, फिल्डिंग आणि राजकीय हालचालींना वेग आला असतानाच प्रक्रिया लांबणीवर पडल्याने इच्छुकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
राज्यात भाजपला महापालिकांमध्ये दणदणीत यश मिळाल्याने महापौरपदावर दावा सांगणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. मागील पंचवार्षिक काळात महापौरपद खुल्या गटासाठी राखीव होते. त्यामुळे यावेळी अनुसूचित जातींच्या महिलांसाठी किंवा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी आरक्षण पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याच अनिश्चिततेमुळे अनेक इच्छुकांवर आरक्षणाची गदा येऊ नये यासाठी प्रार्थना, देवधर्म आणि राजकीय समीकरणे जुळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
Malkapur Municipal Council : स्वीकृत सदस्य निवडीवर काँग्रेसमध्ये खळबळ
महापौर निवडीसाठी आवश्यक असलेली आरक्षण सोडत अद्याप शासनाकडून काढण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महापौर निवड प्रक्रियेला किमान पंधरा दिवसांचा कालावधी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. निवडणुकीत विजयी झालेल्या नगरसेवकांना प्रत्यक्षात महापालिकेची पायरी चढण्यासाठी आणखी वीस ते बावीस दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर मुख्य सभा बोलावणे, निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त करणे आणि निवडणूक कार्यक्रम राबवणे या सर्व प्रशासकीय टप्प्यांसाठी किमान पंधरा दिवसांचा कालावधी अपेक्षित आहे.
नाशिक महापालिकेत महापौर आरक्षणाची सोडत बुधवारी काढली जाणार असल्याची माहिती आहे. रोटेशन पद्धतीने सोडत काढल्यास महापौरपद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव होण्याची शक्यता आहे. मात्र, चिठ्ठी पद्धतीने आरक्षण ठरल्यास अन्य प्रवर्गाला संधी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे भाजपमधील इच्छुकांची नजर या सोडतीकडे लागली आहे. मागील पंचवार्षिक कार्यकाळात पहिल्या अडीच वर्षांसाठी अनुसूचित जमातीसाठी आणि त्यानंतर सर्वसाधारण गटासाठी महापौरपद राखीव होते, हेही या चर्चेत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
दरम्यान, महापौर निवड प्रक्रियेला होणाऱ्या विलंबामागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पाच दिवसीय दावोस दौरा हेही एक महत्त्वाचे कारण ठरत आहे. मुख्यमंत्री १९ ते २३ जानेवारीदरम्यान स्वित्झर्लंडमधील दावोसमध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीसाठी उपस्थित आहेत. त्यांच्या सोबत राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी आणि उद्योगमंत्रीही या दौऱ्यावर रवाना झाले आहेत. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणूक आणण्यावर सरकारचा भर असून, गेल्या वर्षी करण्यात आलेल्या सुमारे १६ लाख कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारांपैकी जवळपास ७२ टक्के करार प्रत्यक्षात उतरल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केला होता. यंदा त्याहून अधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
Ladki bahan Yojana : पैसे न मिळाल्याने लाडक्या बहिणी रस्त्यावर; महामार्ग रोखून संताप व्यक्त !
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महापालिकांमध्ये महापौर निवड, उपमहापौर आणि स्थायी समितीची रचना कधी पूर्ण होणार, याकडे नवनिर्वाचित नगरसेवकांसह सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. तोपर्यंत महापालिकेतील सत्तास्थापनाची प्रक्रिया कागदोपत्रीच अडकून राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
