Allegation of contempt of court against Mehkar Municipal Council : मुख्याधिकाऱ्यांसह संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेदारांविरोधात दिवाणी न्यायालयात अवमान याचिका
Mehkar न्यायालयाच्या आदेशाला डावलून विकासकामाच्या नावाखाली बांधकाम सुरू ठेवल्याचा गंभीर आरोप मेहकर नगर परिषद प्रशासनावर होत असून, या प्रकरणाने स्थानिक पातळीवर मोठे राजकीय व प्रशासकीय वादळ निर्माण केले आहे. न्यायालयाच्या ‘जैसे थे’ (स्टेटसको) आदेशानंतरही काम सुरू ठेवल्यामुळे मुख्याधिकाऱ्यांसह संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेदारांविरोधात दिवाणी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या प्रकरणी दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर मेहकर यांनी प्राथमिक दखल घेत नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणी १७ मार्च २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मौजे मेहकर भाग-१ येथील सर्व्हे क्रमांक १५ मधील जमीन ही वडिलोपार्जित असल्याचा दावा गुलाम मोहम्मद राज मोहम्मद व इतरांनी केला आहे. मात्र, या जागेवर नगर परिषदेकडून व्यापारी संकुल उभारण्याचा प्रस्ताव राबविला जात असल्याचे सांगितले जाते. या माध्यमातून गाळे उभारून त्यांची विक्री करण्याची तयारी सुरू असल्याचा आरोप अर्जदारांनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर संबंधितांनी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करत जागेवरील स्थिती कायम ठेवण्याची मागणी केली होती. त्यावर न्यायालयाने ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी स्पष्ट आदेश देत ‘स्टेटसको’ राखण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, अर्जदारांच्या म्हणण्यानुसार १० मार्च रोजी नगर परिषदेचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचून खोदकाम व कॉलम उभारणी सुरूच ठेवली.
अर्जदारांनी न्यायालयाचा आदेश दाखवूनही काम थांबविण्यास नकार देण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे, तर पोलिसांच्या उपस्थितीतही काम सुरू ठेवण्यात आले असून, संबंधितांनी अर्जदारांना उलट ‘कोर्टात जा’ असा सल्ला दिल्याचा आरोपही पुढे आला आहे.
Gram Panchayat elections : ५९ गावांमध्ये निवडणुकीची रणधुमाळी; एप्रिल अखेरीस होणार मतदान
या घडामोडींमुळे न्यायालयीन आदेशाची उघडपणे पायमल्ली झाल्याची चर्चा रंगू लागली असून, प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. राजकीय पातळीवरही या प्रकरणाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, या प्रकरणात प्रशासनावर काय कारवाई होते, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
