Why was the government land freed from migrants? : पोलिस यंत्रणेच्या कडेकोट बंदोबस्तात शेकडो झोपड्या जमीनदोस्त
Amravati सुकळी रसूलपूर ग्रामपंचायत हद्दीतील कंपोस्ट डेपोजवळील अंदाजे ३ ते ४ हेक्टर शासकीय जमिनीवरील परप्रांतीयांनी केलेले अतिक्रमण अखेर प्रशासनाच्या कारवाईने हटविण्यात आले. सोमवारी महसूल आणि पोलिस यंत्रणेच्या कडेकोट बंदोबस्तात शेकडो झोपड्या जमीनदोस्त करून ही सरकारी जागा मोकळी करण्यात आली.
सुकळी रसूलपूर व वनारसी शिवारात गेल्या काही वर्षांपासून परप्रांतीय कुटुंबांनी शासकीय जागेवर अतिक्रमण केले होते. या अतिक्रमित भागांमध्ये झोपड्यांच्या स्वरूपात नवीन वस्ती तयार झाली होती. ग्रामपंचायत सरपंच राजू गजभिये व इतर सदस्यांनी सतत पाठपुरावा केला. जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांना परिस्थितीची जाणीव करून दिली. पत्रकार परिषदांमधूनही त्यांनी अतिक्रमण हटविण्याची मागणी केली होती.
Rashtriya Swayamsevak Sangh : संघप्रणित संस्था सरकारच्या विरोधात करणार आंदोलन
ग्रामपंचायतीच्या मागणीला प्रतिसाद देत महसूल आणि पोलिस विभागाने सोमवारी (२७ जानेवारी) संयुक्त कारवाई केली. दंगा नियंत्रक पथकाची देखील तैनात करण्यात आली होती. परिणामी, शेकडो झोपड्या हटवून संपूर्ण शासकीय जागा मोकळी करण्यात आली.
मध्यप्रदेशातील काही कुटुंब अनेक वर्षांपासून अंबानाल्याच्या काठावर शेती आणि वस्ती करत होती. काही स्थानिक राजकीय नेत्यांनी आपल्या फायद्यासाठी या कुटुंबांना मतदानाचा हक्क मिळवून दिला. तसेच स्वस्त धान्य योजनांचा लाभ देऊन त्यांना येथील कायमचे रहिवासी असल्याचा दावा करण्यास प्रोत्साहन दिले. परंतु प्रत्यक्षात, ही कुटुंब त्यांच्या मूळ राज्यातही मतदानाचा हक्क बजावतात. तसेच तेथे त्यांची शेती, घरे आणि अन्य सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत.
Eknath Shinde : आनंद दिघेंच्या पुतळ्यासमोर एकनाथ शिंदे नतमस्तक !
सुकळी रसूलपूर ग्रामपंचायतीने प्रशासनाच्या मदतीने अतिक्रमण हटविण्यात यश मिळवले आहे. तरीही भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी अधिक ठोस उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. या कारवाईमुळे स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये समाधानाची भावना व्यक्त होत आहे. ग्रामपंचायतीच्या भूमिकेचे कौतुक होत आहे. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण रोखणे ही ग्रामपंचायतीची आणि प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे नागरिकांनी सांगितले.
