Ministry of Panchayat Raj : सरपंच पतींना ग्रामपंचायतीत नो एन्ट्री; बायकोच्या कामात ढवळाढवळ नको

No-entry-for-sarpanch-husbands-in-gram-panchayats-Ministry-of-Panchayat-Raj-warns : हस्तक्षेप केल्यास महिला सरपंचांचे पदही धोक्यात, पंचायत राज मंत्रालयाचा इशारा

Buldhana ग्रामपंचायतींमध्ये महिला सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने आरक्षण देण्यात आले असले तरी अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष कारभार ‘सरपंच पती’ किंवा नातेवाईकांकडून चालवला जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंचायती राज मंत्रालय यांनी मोठा निर्णय घेत महिला सरपंचांच्या पती किंवा नातेवाईकांना ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात हस्तक्षेपास स्पष्ट ‘नो एन्ट्री’ दिली आहे.

मंत्रालयाने दिलेल्या सूचनांनुसार, महिला सरपंचांच्या नावावर त्यांचे पती, मुलगा किंवा अन्य नातेवाईक प्रत्यक्ष कारभार चालवत असल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. इतकेच नव्हे, तर सतत हस्तक्षेप सिद्ध झाल्यास संबंधित महिला सरपंचांचे पदही धोक्यात येऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

Sunetra pawar : सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड

मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सुशीलकुमार लोहाणी यांनी स्पष्ट केले की, ‘सरपंच पती’ प्रथेला आळा घालण्यासाठी देशभर विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. महिला नेतृत्वाला प्रत्यक्ष अधिकार मिळावेत आणि त्यांच्या स्वायत्ततेवर गदा येऊ नये, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सरकारी आदेशानुसार, पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात त्यांच्या नातेवाईकांनी बसता कामा नये, तसेच कार्यालयीन कामकाजात कोणताही हस्तक्षेप करता कामा नये. मात्र, अनेक गावांमध्ये या आदेशाचे उघडपणे उल्लंघन होत असल्याचे चित्र आहे. महिला सरपंच निवडून आल्यानंतरही त्यांच्या पतींकडून बैठका घेणे, कर्मचाऱ्यांना सूचना देणे, कागदपत्रांवर प्रभाव टाकणे असे प्रकार सुरूच असल्याच्या तक्रारी आहेत.

काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना उद्धट वागणूक दिली जात असूनही ग्रामसेवक किंवा प्रशासनाकडून ठोस विरोध होत नसल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळे दोषींवर कडक कारवाई व्हावी, अशी मागणी जनसामान्यांतून होत आहे.

Youth congress: आमच्या अध्यक्षाच्या केसाला धक्का लावला तर… युवक काँग्रेसचा भाजपला इशारा

या पार्श्वभूमीवर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी आणि संबंधित प्रशासन याकडे कितपत गांभीर्याने लक्ष देणार, हा सवाल उपस्थित होत आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने घेतलेला हा निर्णय प्रत्यक्षात किती प्रभावी ठरतो, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.