Breaking

MLA Harish Pimple : पंतप्रधानांच्या ‘हर घर जल’ योजनेचा बट्ट्याबोळ!

Prime Minister’s ‘Har Ghar Jal’ scheme not being implemented properly : आमदार हरीश पिंपळे यांनी टोचले अधिकारी, कंत्राटदारांचे कान

Akola बार्शीटाकळी तालुक्यात पाणीपुरवठा योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान जबाबदार अधिकारी आणि कंत्राटदारांनी शासकीय आदेश व नियमांचे उल्लंघन केले. त्यामुळे विविध गावांतील नागरिकांना पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. चांगली योजना अपयशी ठरल्याने आमदार हरीश पिंपळे यांनी अधिकारी व कंत्राटदारांचे कान टोचले. जलसिंचन विहिरींच्या कामांसाठी शेतकऱ्यांकडून पैसे न घेता तत्काळ कामे पूर्ण करण्याचा आदेशही त्यांनी दिला.

तालुक्यातील बोरमळी गावातील हनुमान मंदिराच्या परिसरात बार्शिटाकळी पंचायत समितीची वार्षिक आमसभा व सरपंच शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला आमदार हरीश पिंपळे, माजी सभापती राजू पाटील काकड, माजी उपसभापती संजय चौधरी, बोरमळीच्या सरपंच वंदना राठोड, उपसरपंच सीमा राठोड, उपविभागीय महसूल अधिकारी संदीप अपार, तहसीलदार राजेश वजिरे, गटविकास अधिकारी रविकांत पवार आदी मान्यवर उपस्थित होते.

Vidarbha Farmers : शासकीय धान खरेदीत १.४३ कोटींचा घोटाळा!

हरीश पिंपळे यांनी आमसभेत विविध विभागांच्या कामांचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्या पाणीपुरवठा योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला. दोषी ठरलेल्या कंत्राटदारांची काळ्या यादीत नोंद करावी व त्यांचे परवाने रद्द करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

रानडुकराच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला शेतकरी शेवंताबाई सखाराम पवार यांना वन विभागातर्फे पाच लाख रुपयांचा धनादेश देण्यात आला. तसेच, बार्शिटाकळी पंचायत समितीला आयएसओ दर्जा मिळाल्याने गटविकास अधिकारी रविकांत पवार यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला.

मुख्यमंत्री ‘सुंदर माझी शाळा’, राष्ट्रसंत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, तसेच ‘आर. आर. आबा पाटील सुंदर गाव’ स्पर्धेत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या गावांचे पदाधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि बचत गटांच्या महिलांचा आ. हरीश पिंपळे यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला.

Bacchu Kadu : आमदारांच्या घरापुढे टेंबे पेटवणार!

तालुक्यात जलसिंचन विहिरींच्या कामांचे जिओ-टॅगिंग करताना रोजगार हमी विभागातील जबाबदार अधिकारी शेतकऱ्यांकडून पाच हजार रुपयांची मागणी करतात, असा गंभीर आरोप सरपंच संघटनेचे गोपाल चव्हाण यांनी केला. याशिवाय, विहिरीच्या खोदकामादरम्यान कठीण खडक आल्यास ते जेसीबी किंवा पोकलॅनच्या साहाय्याने करण्याचा शासकीय आदेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.