The Archaeological Department’s obstacle in the development of Sindkhedraja : आमदाराचा आरोप; निधी उपलब्ध असूनही गती खुंटली
Buldhana “सिंदखेड राजा केवळ एका गावाचे नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे प्रतीक आहे. या गावाचा गौरव म्हणजे चांदणी तलाव. त्याचा विकास रखडण्यामागे केंद्र सरकारच्या पुरातत्त्व खात्याचा गोंधळ व निष्क्रिय कारभारच कारणीभूत आहे,” अशा शब्दांत स्थानिक आमदार मनोज कायंदे यांनी केंद्र सरकारवर घणाघात केला आहे.
राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध असूनही केंद्राच्या परवानग्याअभावी या ऐतिहासिक प्रकल्पाची गती खुंटली आहे. “हे प्रकरण राजकीय दुर्लक्षाचे जिवंत उदाहरण असून, केंद्र सरकारचा हा अडथळा म्हणजे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचा अपमान आहे,” असे आ. कायंदे यांनी ठणकावून सांगितले.
चांदणी तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करण्यासाठी आ. कायंदे यांच्या पुढाकाराने राज्य शासनाने निधी मंजूर केला आहे. विस्तृत आराखडा तयार असून, यामध्ये तलावाच्या स्वच्छतेपासून ते परिसरातील ऐतिहासिक वास्तूंच्या जतनपर्यंत विविध उपक्रम समाविष्ट आहेत. परंतु, केंद्र सरकारच्या पुरातत्त्व खात्याच्या जाचक अटी, परवानग्यांचा विलंब, आणि काही प्रकरणांतील सरळ नकारामुळे कामच पुढे सरकू शकलेले नाही.
चांदणी तलावाच्या रखडलेल्या विकासामुळे स्थानिक नागरिकांत तीव्र नाराजी आहे. “पुरातत्त्व खात्याच्या निर्णयांमुळे आमच्या गावाचा विकास थांबला आहे. रोजगाराच्या संधींपासून आम्ही वंचित आहोत,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांनी दिली. काही कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.
Local Body Elections : निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच राजकीय संघर्ष वाढला
आमदार कायंदे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “चांदणी तलावाचा विकास ही माझी वैयक्तिक व राजकीय जबाबदारी आहे. मी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. पण जर यापुढेही टाळाटाळ केली गेली, तर आम्ही आंदोलनाचा मार्ग पत्करू.”
त्यांनी असेही नमूद केले की, “हे केवळ विकासाचे नव्हे, तर राज्याच्या अस्मितेचे प्रकरण आहे. सिंदखेड राजा हे जिजाऊंचे जन्मस्थान असून, त्याच भूमीतला हा तलाव उपेक्षित राहतो, ही महाराष्ट्रवासीयांची शरमेची बाब आहे.”
स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेने वेळोवेळी केंद्राच्या पुरातत्त्व विभागाशी संपर्क साधला असला तरी खात्याची भूमिका गोंधळात टाकणारी आहे. काही प्रस्तावांना परवानगी नाकारण्यात आली असून, काही प्रस्ताव महिनोन्महिने प्रलंबित आहेत. यामुळे जिल्ह्याच्या विकासात एक प्रकारचा केंद्र सरकारकडून हेतुपुरस्सर अडथळा निर्माण होत असल्याचे आरोप होत आहेत.
