Allegations of exclusion of widows from the Gharkul scheme : आमदार नितीन देशमुख संतापले, जिल्हा परिषदेत आक्रमक पवित्रा
Akola घरकुल योजनेतून विधवा महिलांना डावलण्यात आल्याचा आरोप करत शिवसेनेचे आमदार नितीन देशमुख यांनी संबंधित अर्जदार महिलांना सोबत घेत सोमवारी जिल्हा परिषदेतील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या (सीईओ) दालनात धाव घेतली. यावेळी त्यांनी अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांना देखील तातडीने बोलावले.
विधवा महिलांना वंचित ठेवणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आमदारांनी केली. अन्यथा, आम्ही येथेच बसून आंदोलन करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. अखेर, संबंधित अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून कार्यवाहीचे आश्वासन दिले.
Employment of the poor people : गरीबांचा रोजगार हिसकावून नाही होणार शहराचा विकास !
गरीब, गरजू नागरिकांकडे अजूनही हक्काचे निवासस्थान नाही. कडक ऊन, थंडी किंवा पावसाळ्यात त्यांची मोठी गैरसोय होते. हे लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने ‘सर्वांसाठी घरे’ हे धोरण राबवत प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू असतानाच पारस येथील अनेक विधवा महिलांना योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचे सोमवारी उघड झाले.
या पार्श्वभूमीवर आमदार देशमुख यांनी प्रभारी सीईओ मनोज जाधव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय ठमके, पंचायत समितीचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली. लाभार्थी निवडीवेळी मोठा घोळ झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. तब्बल २८ विधवा महिलांचे अर्ज डावलण्यात आले असून, त्याऐवजी प्राधान्यक्रमात न बसणाऱ्या अर्जदारांचे अर्ज मंजूर करण्यात आले.
विधवा व दिव्यांग अशा लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट नियम असतानाही ४२४ क्रमांकानंतरचे अर्ज मंजूर करून विधवा महिलांना डावलण्यात आले. अर्ज मंजुरीत क्रमशः व पारदर्शकता न राखता आर्थिक व्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. संबंधित कंत्राटी कर्मचाऱ्याची सेवा समाप्त करण्याची मागणी त्यांनी केली.
Market price of agricultural products : चार महिन्यांत ६१ शेतकरी आत्महत्या, पात्र ठरल्या फक्त नऊ !
या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कार्यवाही करण्यात येईल, तसेच सुधारित लाभार्थी यादी तयार करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे समजते.
