MLAs rushed to help soybean producers : सोयाबीन उत्पादकांसाठी प्रशासनाला फटकारले
Akola अधिकाऱ्यांच्या मुजोरीचा शेतकऱ्यांना फटका बसतोय. ही बाब भाजपचे आमदार रणधीर सावरकर यांच्या ध्यानात आली. त्यांनी सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. आमदारांनी प्रशासनाला फटकारल्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
शासनाने ऑनलाइन नोंदणीकरिता 6 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. गुरुवार, 2 जानेवारी रोजी दुपारी 3 च्या सुमारास ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया थांबविण्यात आली. याची तक्रार शेतकऱ्यांनी आमदार रणधीर सावरकर यांच्याकडे केली. आमदार सावरकरांनी तातडीने जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांना धारेवर धरले. त्यानंतर अवघ्या अर्ध्या तासात ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया पूर्ववत सुरू झाली.
A threat to repeat the Beed incident : तुझा ‘मस्साजोगचा सरपंच’ करेन; धमकी देऊन मारहाण
शेतकऱ्यांच्या तक्रारींनंतर आमदार रणधीर सावरकर यांनी लाखनवाडा येथील सोयाबीन खरेदी केंद्राला भेट दिली. तेथील खरेदी यंत्रणेची पाहणी केली. संबंधितांना योग्य निर्देश दिले. लाखनवाडा केंद्रावर गुरुवारी सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनच्या वाहनांच्या मोठ्या प्रमाणात रांगा लागलेल्या होत्या. गोडाऊनमध्ये जागा नाही असे कारण पुढे करून खरेदी प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. त्यामुळे आमदार सावरकर यांनी तातडीने लाखनवाडा येथील फार्मर प्रोड्युसर कंपनीच्या खरेदी केंद्रावर भेट दिली. यंत्रणेला योग्य सूचना दिल्या.
जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांना शेतकरी सोयाबीन विक्रीपासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले. यावेळी आमदार रणधीर सावरकर यांच्यासोबत अंबादास उमाळे, डॉ. शंकरराव वाकोडे, माधव मानकर, दिलीप मिश्रा, जयंत मसने, विठ्ठल सातारकर, राजेश ठाकरे, रवी गावंडे, किरण थोरात, अभय थोरात, गणेश तायडे, किशोर कुचके, विपुल घोगरे, राजेश बेले, पंकज वाडीवाले, वसंतराव गावंडे, अनमोल गावंडे, अनिल गावंडे, संदीप गावंडे, अमोल गीते, गणेश अंधारे, गोपाल मुळे, वैभव माहोरे आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
मुजोरी खपवून घेणार नाही
शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा मुजोरपणा यापुढे खपवून घेतला जाणार नाही, अशा शब्दात आमदार रणधीर सावरकर यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले. शेतकऱ्यांना वेठीस धरून सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांनी करू नये, असेही ते म्हणाले.
