Clear the confusion of farmers about Agristack : आमदार श्वेता महाले यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
Buldhana राज्यात सध्या शेतकऱ्यांच्या शेतीविषयक डेटाचा संकलन आणि अद्ययावत करण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक प्रकल्प राबवला जात आहे. मात्र, या प्रकल्पात फक्त वहीती (शेतीयोग्य) जमिनीचीच नोंद घेतली जात असून, पोटखराब (नापिक) हिस्स्याचा उल्लेख केला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मालकी हक्कासंदर्भात संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा गैरसमज दूर करण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला द्यावेत, अशी मागणी आमदार श्वेता महाले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
ॲग्रीस्टॅक पोर्टलमध्ये सुधारणा करून पोटखराब क्षेत्राचीही नोंद घेण्यात यावी. महसूल आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना योग्य निर्देश देऊन शेतकऱ्यांना याबाबत जागरूक करावे. तालुका आणि ग्रामस्तरीय अधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी, अशा मागण्या महाले यांनी केल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने त्वरित सुधारणा केली नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ आणि गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असंही त्यांनी निवेदनात म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारकडून “डिजीटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर ॲग्रिकल्चर” अंतर्गत ॲग्रीस्टॅक प्रकल्प राज्यभर लागू केला जात आहे. महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाच्या समन्वयाने हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. या माध्यमातून प्रत्येक शेतकऱ्याचा संपूर्ण शेतीविषयक डेटा डिजीटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
या उपक्रमाअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला फार्मर आयडी दिला जाणार आहे. त्यामुळे पीककर्ज आणि पीक विमा मिळवणे सोपे होणार आहे. पीएम किसान योजनेसह इतर अनुदान मिळण्यास सुलभता निर्माण होईल. शेतीसंबंधित योजनांची अचूक अंमलबजावणी होईल. मात्र, सध्या या प्रणालीमध्ये तांत्रिक त्रुटी असल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या संपूर्ण जमिनीची नोंद दिसत नाही.
शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅक पोर्टलवर आपल्या मालकीच्या सर्व जमिनीची माहिती भरल्यानंतर त्यांना मिळणाऱ्या प्रिंटआउटमध्ये फक्त वहीती (शेतीयोग्य) क्षेत्रच दिसत आहे. पोटखराब क्षेत्र (नापिक जमीन) गायब होत असल्याने शेतकरी संभ्रमात पडले आहेत.
Zilla Parishad Shikshak Bank : घोटाळेबाजांना वाचविण्यारे झारीतील शुक्राचार्य कोण?
संपूर्ण मालकी हक्काबाबत गैरसमज निर्माण होत आहे. तसेच भविष्यातील योजनांमध्ये अपात्र ठरण्याची भीती आहे. डिजिटल नोंदणीतच चुकीची माहिती राहिल्यास कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात, अशी शंका व्यक्त होत आहे.
