Government is planning to destroy the education system : आमदार धीरज लिंगाडे यांची टीका; जुनी पेन्शन, शालेय पोषण आहारातील त्रुटींकडे दुर्लक्ष
Buldhana राज्यातील शिक्षणव्यवस्था सध्या एका गंभीर संकटाच्या उंबरठ्यावर आहे. राज्य सरकारच्या उदासीन व विरोधी धोरणामुळे शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक आणि पदवीधर वर्गामध्ये तीव्र नाराजी आहे. जुनी पेन्शन योजना, शालेय पोषण आहारातील अनियमितता, अपुऱ्या सुविधा, शिक्षक समायोजन व रखडलेल्या पदोन्नती यामुळे शिक्षणक्षेत्र ढासळत चालल्याचा गंभीर आरोप अमरावती पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार धीरज लिंगाडे यांनी केला आहे.
तालुक्यातील कृष्णा लॉज मंगल कार्यालयात आयोजित सहविचार सभेत लिंगाडे बोलत होते. अध्यक्षस्थानी अ‍ॅड. वामनराव सांगळे होते. यावेळी प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस श्याम उमाळकर, ज्येष्ठ नेते शांतीलाल गुगलिया, रमनलाल बोरा, प्राचार्य राजेंद्र बोरसे, ज्ञानेश्वर चिभडे, अनिल वारे, गजानन खरात आदी मान्यवर उपस्थित होते.
सरकारकडून शिक्षकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे. जुन्या पेन्शनसाठी विधान परिषदेत वारंवार आवाज उठवूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याची खंत लिंगाडे यांनी व्यक्त केली. “शासनाकडे नीतिमत्तेचा अभाव आहे. शिक्षकांचे भविष्य सरकारने अंधारात टाकले असून, शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजात गोंधळ माजला आहे,” असेही ते म्हणाले.
CM Devendra Fadnavis : कायदा व सुव्यवस्थेला गालबोट लावल्यास याद राखा!
“वर्षानुवर्षे रखडलेल्या केंद्रप्रमुखांच्या पदोन्नतीमुळे कर्मचारी हतबल झाले आहेत. शिक्षकांच्या समायोजनातही अन्याय सुरू असून सरकार जबाबदारी झटकते आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. “शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक, सेवक आणि पदवीधरांनी आता एकत्र येऊन संघर्ष केल्याशिवाय शिक्षणव्यवस्था वाचणार नाही,” असा इशारा लिंगाडे यांनी दिला.
“ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार योजनेत गंभीर त्रुटी आहेत. काही ठिकाणी मुलांना पौष्टिक अन्न मिळत नाही, तर अनेक ठिकाणी पाणी, स्वच्छता, शौचालय यांसारख्या मूलभूत सुविधा नाहीत. सरकार जाणीवपूर्वक ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेला दुर्लक्षित करत आहे,” असा आरोप उमाळकर यांनी केला.
