Moradabad case : मुरादाबाद प्रकरणानंतर महाराष्ट्रात चौकशी समिती कार्यरत !

Decision of Maharashtra State Minority Commission Chairman Pyare Khan : मुलींच्या सन्मानाशी छेडछाड कदापि सहन केली जाणार नाही

Nagpur : उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद येथे एका मदरशाने विद्यार्थीनींकडून ‘व्हर्जीनिटी सर्टीफिकेट’ मागितले. हा घृणास्पद प्रकार उघडकीस आल्यानंतर संपूर्ण देशभर संतापाची लाट उसळली. या लाजीरवाण्या प्रकरणाची गंभीर दखल महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने घेतली आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये मदरसे आणि अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांची तात्काळ चोकाशी करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी दिले आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती गठीत करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. प्यारे खान (मंत्री दर्जा) यांच्या आदेशानुसार आयोगाचे सचिव सारंगकुमार पाटील यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना परिपत्रक जारी केले. या परिपत्रकानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत होणाऱ्या चौकशी समितीत जिल्हा प्रशासन, महिला व बालविकास विभाग, चाइल्ड वेल्फेअर अधिकारी तसेच बालहक्क क्षेत्रात कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांचा यात समावेश असेल. ही समिती राज्यातील सर्व अल्पसंख्यांक दर्जाप्राप्त संस्था आणि मदरशांचे निरीक्षण करणार आहे. विद्यार्थीनींची समुपदेशनाद्वारे गोपनीय चर्चा करून वस्तुस्थिती जाणून घेणार आहे.

Cyclone Montha: मोंथा चक्रीवादळाचा तडाखा; ताशी 100 किमी वेगाने सुटली हवा,

आयोगाने स्पष्ट केले की, विद्यार्थीनींचा छळ, गैरवर्तन, बेकायदेशीर चौकशी किंवा अपमानास्पद प्रथांचे पुरावे आढळल्यास संबंधित संस्थांवर थेट फौजदारी कारवाई करण्यात येईल आणि दोषींना तात्काळ तुरूंगात पाठवले जाईल. आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान म्हणाले की, महाराष्ट्रात मुलींच्या सन्मानावर कुठलेही संकट येऊ देणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महिला आणि बालसुरक्षेसाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत. जो कुणी दोषी असेल, त्याच्यावर कोणतीही दया दाखवली जाणार नाही.

चक्काजाम आंदोलनात आमदार राजू बकाने अडकले

महाराष्ट्रात आयोगाकडे काही तक्रारी आल्या आहेत. त्या प्रकरणांवर आम्ही जातीने लक्ष ठेऊन आहोत. लवकरच राज्यभर मोठ्या सुरक्षा ऑडीट मोहिमेची सुरूवात करण्यात येणार आहे. यामध्ये विद्यार्थिनींची सुरक्षितता, संस्थांची अंतर्गत धोरणे, व्यवस्थापनाची जबाबदारी आणि बालहक्कांचे पालन यांची सखोल तपासणी केली जाईल. जेणेकरून भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, असेही प्यारे खान यांनी सांगितले.