Rajeshwar temple campus will be transformed : मोर्णा घाटाचाही होणार विकास; ५१८ कोटींचा आराखडा
Akola शहरातील श्री राजराजेश्वर मंदिर परिसर आणि मोर्णा नदी घाटाच्या पुनर्विकासाला गती मिळाली असून, तब्बल ५१८ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या योजनेत सभागृह, भक्त निवास, सुसज्ज वाहनतळ, नदी घाट आणि पूल उभारणी अशा महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचा समावेश आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीच्या बैठकीत हा आराखडा सादर करण्यात आला.
हा आराखडा पुढील टप्प्यात तो उच्चस्तरीय समित्यांसमोर सादर केला जाणार आहे. आगामी राज्य अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी मंजुरी मिळते का, याकडे अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे. राज्यातील तीर्थस्थळे, पर्यटनस्थळे आणि ऐतिहासिक स्मारकांच्या विकासासाठी शासन विशेष योजना आखत असते. अशा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी विविध समित्या कार्यरत आहेत.
राज्यस्तरीय शिखर समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री आहेत. तर उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष मुख्य सचिव आहेत. जिल्हास्तरीय समितीचे नेतृत्व पालकमंत्री करणार आहेत. तर जिल्हाधिकारी जिल्हा स्तरावरील समितीचे नेतृत्व करतील.
याच समित्यांच्या बैठकीत श्री राजराजेश्वर मंदिर आणि मोर्णा नदी घाटाच्या विकास आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मनपा आयुक्त, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी, पोलिस अधीक्षक, नगररचना व पर्यटन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. आराखड्यानुसार राजराजेश्वर मंदिर परिसरातील गर्दी आणि भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन सुसज्ज वाहनतळ आणि भक्त निवास उभारला जाणार आहे. यात दुचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी स्वतंत्र पार्किंग व्यवस्था असेल.
राजराजेश्वर मंदिर परिसरासाठी ३०५.०५ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. तर सभागृहासाठी ४९.८८ कोटी, भक्त निवास आणि अन्य सुविधांसाठी १६.०८ कोटी, पोहोच रस्त्यासाठी ३.७४ कोटी, प्रवेशद्वारासाठी ७.२० कोटी, सुसज्ज वाहनतळासाठी ४९.८५ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवा १५ मजली भक्त निवास (१५० भाविकांसाठी)साठी १६०.३० कोटी, मोर्णा नदी घाटाच्या विकासासाठी २१३.५९ कोटी, घाट बांधकामासाठी १७५.५० कोटी, नदीवरील पूल बांधकाम २८.५८ कोटी रुपये तर इतर विकास प्रकल्पासाठी १८७.८१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
Bachhu Kadu : बच्चू कडू यांची आमदारकी गेली, आता जिल्हा बँकेचे अध्यक्षपदीही संकटात!
राजराजेश्वर मंदिरासमोरील रस्ता ९ मीटर रुंद ठेवून तो नो-ट्रॅफिक झोन घोषित करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, मंदिरासमोरील पोलिस ठाण्यात येणाऱ्या नागरिकांना गैरसोय होऊ नये, यासाठी पर्यायी मार्ग विकसित करण्याच्या शक्यता आहेत. यासाठी परिसरातील अतिक्रमण हटवण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जाणार आहे.
विकास आराखडा पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे. त्यानंतर तो मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय शिखर समितीकडे पाठवला जाईल. अंतिम मंजुरी मिळाल्यास लवकरच या प्रकल्पाच्या कामांना सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
