Responsibility for Vidhan Bhavan expansion work removed from PWD : पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे सोपवली जबाबदारी
Nagpur सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) क्षमतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारनेच हे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विधान भवन विस्ताराच्या कामातून PWD ला बाहेर करून महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडळ (MSIDC) यांच्याकडे ही जबाबदारी सरकारने सोपवली आहे. PWD साठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
संभाव्य विधानसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या पार्श्वभूमीवर, ८०० सदस्यांसाठी बैठक व्यवस्था असलेले नवे विधानभवन उभारण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये विधानसभेतील ५०० आणि विधान परिषदेसाठी ३०० सदस्यांची बैठक व्यवस्था प्रस्तावित आहे. एक सेंट्रल हॉलही उभारण्यात येणार आहे. यासाठी शासकीय मुद्रणालयाच्या १६,१८२ चौ. मीटर जमिनीपैकी ९,६७० चौ. मीटर जमीन विधानमंडळ सचिवालयाकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
Rashtriya Swayamsewak Sangh : काँग्रेसचे माजी मंत्री संघाच्या विकास वर्गात प्रमुख पाहुणे!
त्याच्या मोबदल्यात अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या १७,६३० चौ. मीटर जमिनीपैकी ९,६६० चौ. मीटर जमीन मुद्रणालयाला देण्याचे निर्देश देण्यात आले. यासंदर्भात दोन्ही विभागांमध्ये सुरू असलेला वाद महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्तक्षेपामुळे मिटविण्यात आला. दरम्यान, २६ मे रोजी विधानसभाध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या बैठकीत हे काम महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत करण्याला मान्यता देण्यात आली.
PM Awas Yojana : मुख्यमंत्र्यांच्याच जिल्ह्यात पंतप्रधनांच्या योजनेत घोटाळा
या पार्श्वभूमीवर महामंडळाच्या कार्यकारी अभियंता आकांक्षा मेश्राम यांनी बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याला पत्र लिहून संबंधित सर्व दस्तावेज मागवले आहेत. पत्रात नमूद केले आहे की, २६ मे रोजीच्या बैठकीत विधानसभाध्यक्षांनी याबाबत स्पष्ट आदेश दिले आहेत. मात्र, बांधकाम विभाग सध्या आपल्या अखत्यारितील इमारतींची देखभाल आणि दुरुस्तीचे काम सुरू ठेवणार आहे.
