mmrda-budget-2026-27-huge-allocation-for-mumbai-metro-projects : ४८ हजार कोटींचे एकूण अंदाजपत्रक; मुंबई महानगर प्रदेशाच्या पायाभूत सुविधांना मिळणार मोठी गती
Mumbai मुंबई महानगर प्रदेशाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी एमएमआरडीएने (MMRDA) आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मुंबई मेट्रो प्रकल्पांसाठी तब्बल १३ हजार ८३८ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. एकूण अंदाजपत्रकाचा एक मोठा हिस्सा मेट्रो मार्गिकांच्या उभारणीसाठी आणि प्रलंबित कामांच्या पूर्णतेसाठी राखून ठेवण्यात आला आहे.
एमएमआरडीएच्या एकूण अर्थसंकल्पाचा आकार सुमारे ४८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक असून, त्यातील बहुतांश निधी हा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरण्यात येणार आहे. वाढती लोकसंख्या, उपनगरांचा विस्तार आणि दिवसेंदिवस वाढणारी वाहतूक कोंडी यांचा गांभीर्याने विचार करून मेट्रो नेटवर्कचा विस्तार करणे हाच या अर्थसंकल्पाचा मुख्य केंद्रबिंदू ठरला आहे.
सध्या मुंबई आणि उपनगरांत विविध मेट्रो मार्गिकांची कामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने वडाळा-कासारवडवली, ठाणे-भिवंडी-कल्याण, दहिसर-मिरा भाईंदर, अंधेरी-दहिसर, तसेच कल्याण-तळोजा आदी महत्त्वाच्या मार्गिकांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी आणि आवश्यक तांत्रिक यंत्रणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असल्याने यावर्षी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मेट्रो प्रकल्पांमुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रवासाचा कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी होईल. यामुळे रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी फुटण्यास मदत होऊन इंधन बचत, प्रदूषणात घट आणि प्रवाशांना अधिक सुरक्षित व जलद सेवा उपलब्ध होणार आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढविणे हा देखील या उपक्रमामागील एक महत्त्वाचा उद्देश आहे.
गेल्या काही वर्षांत मेट्रो प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज आणि आर्थिक संसाधनांची उभारणी करण्यात आली आहे. जमीनविक्री, विकास शुल्क आणि विविध वित्तीय साधनांमधून महसूल वाढवून प्राधिकरणाने आपली आर्थिक स्थिती अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्याचा सकारात्मक परिणाम म्हणून यंदाच्या अर्थसंकल्पात नियोजनबद्ध गुंतवणूक दिसून येते.
मुंबई महानगर प्रदेशातील नागरिक, उद्योग क्षेत्र आणि व्यापारी समुदाय यांना या विस्तारित मेट्रो नेटवर्कमुळे मोठा दिलासा मिळणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. उपनगरांना शहराशी आणि शहराला उपनगरांशी प्रभावीपणे जोडणारी ही व्यवस्था भविष्यातील शाश्वत विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
