Confusion in the police force, embarrassment at the Director General’s office : पोलिस दलात गोंधळ, महासंचालक कार्यालयावर नामुष्की
Mumbai : राज्य पोलीस दलात मोठा गोंधळ उडाल्याचं चित्र समोर आलं आहे. पोलीस महासंचालक कार्यालयाने 21 ऑगस्ट रोजी 364 सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांना पोलीस निरीक्षकपदी पदोन्नती दिल्याचा आदेश जारी केला होता. मात्र अवघ्या 24 तासांतच हा आदेश रद्द करावा लागल्याने महासंचालक कार्यालयावर नामुष्की ओढवली आहे.
या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या आधारे पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांची पदोन्नती रद्द झाली असून, खुल्या प्रवर्गातील तब्बल 500 हून अधिक पोलीस अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. 2004 मध्ये राज्य शासनाने मागासवर्गीयांसाठी 52 टक्के आरक्षण लागू केलं होतं. त्यात पदोन्नतीत 33 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद होती.
Dr. Babasaheb Ambedkar College : ‘त्या’ प्राध्यापिकेचा फक्त विनयभंगच नाही, तर बळजबरीचाही प्रयत्न !
मात्र विजय घोगरे या शासकीय अधिकाऱ्यांनी या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली. 2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीत आरक्षण लागू होऊ शकत नाही, असा स्पष्ट निकाल दिला. राज्य सरकारने हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं असलं तरी, अद्याप त्यावर स्थगिती मिळालेली नाही. 7 मे 2021 रोजी सरकारने गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नती धोरण राबवले. मात्र 29 जुलै 2025 रोजी शासनाने नवा आदेश काढत पुन्हा आरक्षणाच्या आधारे पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरू केली. या पार्श्वभूमीवर खुल्या प्रवर्गातील काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी ‘मॅट’मध्ये याचिका दाखल केली होती.
सुनावणीदरम्यान, मॅटने शासनाला आणि पोलीस महासंचालक कार्यालयाला स्पष्ट निर्देश दिले की उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन होणार नाही याची खबरदारी घ्या. तरीदेखील 21 ऑगस्ट रोजी 364 अधिकाऱ्यांची पदोन्नती जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाकडून तातडीची सूचना मिळाल्यानंतर आदेश मागे घ्यावा लागला.
Bail Pola : बैलांच्या झुलीतून नारा, “सातबारा कोरा करा, कर्जमाफी द्या”
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (आस्थापना) सुप्रिया पाटील – यादव यांनी काढलेल्या नव्या आदेशानुसार, पदोन्नती मिळालेले अधिकारी कार्यमुक्त करण्यात येऊ नयेत, तसेच कार्यमुक्त झालेल्यांना पुन्हा मूळ पदावर परत पाठवण्यात यावे. या घडामोडींमुळे पदोन्नतीची वाट पाहणाऱ्या अनेक खुल्या प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळालेला आहे. मात्र महासंचालक कार्यालयाने घेतलेल्या आणि 24 तासांतच रद्द कराव्या लागलेल्या निर्णयामुळे प्रशासनातील समन्वयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
____
