Municipal Council faces a credibility test : देऊळगाव राजा नगरपालिकेसमोर विकास नव्हे तर विश्वासार्हतेची कसोटी
Deulgao raja साडेतीन ते चार वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर पार पडलेल्या देऊळगाव राजा नगरपालिकेच्या निवडणुकांनी शहराच्या राजकारणात नव्या पर्वाची सुरुवात केली आहे. प्रशासक काळात विकासकामांचा आलेख काही प्रमाणात उंचावला असला, तरी शहरातील बहुतांश प्रभाग आजही मूलभूत समस्यांच्या विळख्यात अडकलेले आहेत. निवडणूक प्रचारादरम्यान प्रभागनिहाय विकासाची स्वप्ने दाखविणाऱ्या नूतन नगरसेवकांवर आणि नगराध्यक्षांवर आता त्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी आहे. मात्र, नगरवासीयांच्या अपेक्षा पूर्ण होतील की पुन्हा एकदा भ्रमनिरास होईल, हा प्रश्न सध्या सर्वसामान्यांच्या मनात घोळत आहे.
धार्मिक, शैक्षणिक व व्यापारी ओळख; पण विकास अपूर्ण
पश्चिम विदर्भातील ‘प्रति तिरुपती’ म्हणून ओळखले जाणारे देऊळगाव राजा हे श्री बालाजी महाराजांच्या पावन भूमीमुळे भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. कापसाची मोठी बाजारपेठ आणि शिक्षणाचे माहेरघर अशीही या शहराची ओळख आहे. मात्र, एवढा लौकिक असतानाही शहराचा सर्वांगीण विकास अपेक्षित पातळीवर झालेला नाही. त्यामुळे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष आणि पालिका सदस्य शहराच्या समस्या प्राधान्याने सोडवतील का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
निवडणूक पुढे ढकलल्याचा राजकीय फायदा
निवडणूक विभागाच्या निर्णयामुळे मतदान काही तासांवर असताना पुढे ढकलण्यात आले. या अतिरिक्त कालावधीचा राजकीय लाभ काही गटांना झाला. काही प्रभागांमध्ये आधी झालेल्या युती तुटल्या, समीकरणे बदलली आणि अंतिम चित्र पालटले. या पार्श्वभूमीवर आमदार मनोज कायंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती आणि नगर विकास आघाडी यांच्यात शेवटच्या टप्प्यात अटीतटीची लढत झाली. अखेर महायुतीने बाजी मारत नगरपालिकेची सत्ता हस्तगत केली.
नगराध्यक्षपदावर माधुरी शिपणे विराजमान झाल्या असल्या, तरी प्रत्यक्ष कारभारात अंतर्गत नगरसेवकांची उदासीनता आड येणार की आमदार मनोज कायंदे यांचे विकासाबाबतचे आदेश परिणामकारक ठरणार, याचीच उत्सुकता नागरिकांमध्ये आहे.
शहरातील प्रमुख समस्या कोणत्या?
अतिक्रमण हटाव मोहिमेचा बेरोजगारांवर फटका
काही वर्षांपूर्वी पालिकेने राबविलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेत साडेतीनशेहून अधिक व्यावसायिक व निवासी अतिक्रमणे हटवण्यात आली. चौकाचौकात छोटे व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करणारे अनेक बेरोजगार युवक यामुळे रस्त्यावर आले. पालिकेने उभारलेल्या व्यावसायिक गाळ्यांपैकी अनेक गाळे या युवकांना न मिळाल्याने बेरोजगारीचा प्रश्न आजही कायम आहे.
मोक्याच्या जागांवर ‘आजि–माजी’ लोकप्रतिनिधींचा डोळा
बस स्थानक चौक, जाफराबाद रोड, कोंडवाडा चौक, नगरपालिका इमारतीसमोरील प्रशासकीय भवन परिसरात पालिकेने व्यावसायिक गाळे उभारले. मात्र, या गाळ्यांपैकी अनेक गाळे आजी-माजी लोकप्रतिनिधींनी स्वतःच्या किंवा नातेवाईकांच्या नावावर मिळविल्याची चर्चा शहरात उघडपणे सुरू आहे. अल्प भाड्याने मिळालेल्या या गाळ्यांमधून अव्वाच्या सव्वा भाडे घेऊन ते पुढे भाड्याने दिले जात असल्याने काही जण लाखोंची कमाई करत आहेत, तर बेरोजगार युवक अधिकच अडचणीत सापडले आहेत.
आरोग्य, भटके कुत्रे, नाले – प्रश्नच प्रश्न
शहरातील आरोग्य व्यवस्था, भटक्या कुत्र्यांचा वाढता उपद्रव, अंतर्गत नाल्यांची दुरवस्था हे प्रश्न नूतन नगराध्यक्ष व नगरसेवकांसमोर आ वासून उभे आहेत. हे प्रश्न मार्गी लावले जातील की पुन्हा भ्रष्टाचाराचे आरोप ऐकू येतील, हे येणारा काळच ठरवेल.
Municipal elections : ‘हा वचननामा नाही तर वाचूननामा; भ्रष्टाचार आणि गोंधळाची युती’
अशा रंगल्या राजकीय लढती
निवडणुकीतील वाढीव कालावधी महायुतीच्या फायद्याचा ठरला. दुसरीकडे माजी आमदार डॉ. राजेंद्र शिंगणे आणि डॉ. शशिकांत खेडेकर यांनी एकत्र येत नगर विकास आघाडी स्थापन केली. मात्र, तब्बल २०–२५ वर्षांच्या राजकीय विरोधानंतर अचानक झालेली ही युती शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना रुचली नाही. याचा फटका थेट निवडणूक निकालात बसल्याचे दिसून आले.
नगरपालिकेतील संख्याबळ
महायुती (अजित पवार गट) : ९ नगरसेवक
भाजप : ३ नगरसेवक
नगर विकास आघाडी : ७ नगरसेवक
उबाठा : २ नगरसेवक
गटनेता निवडीदरम्यान उबाठाच्या दोन नगरसेवकांनी महायुतीला पाठिंबा दिल्याने महायुतीचे संख्याबळ १४ झाले असून स्पष्ट बहुमत सिद्ध झाले आहे.
आता कसोटी कारभाराची
सत्ता मिळाल्यानंतर विकास, पारदर्शकता आणि जनहिताला प्राधान्य दिले जाईल की सत्तेचा वापर स्वहितासाठी केला जाईल, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. विरोधी नगरसेवक भ्रष्टाचाराविरोधात ठाम भूमिका घेतात की सत्ताधाऱ्यांसोबत हातमिळवणी करतात, हे चित्रही लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
