After Supreme Courts rebuke, sharply criticized mahayuti government : सर्वोच्च न्यायालयाच्या फटकाऱ्यानंतर अग्रलेखातून महायुती सरकारवर सडकून टीका,
Mumbai: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाणीवपूर्वक तीन वर्षांहून अधिक काळ रखडवून ठेवणाऱ्या महायुती सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार फटकारल्यानंतर ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’च्या अग्रलेखातून सत्ताधाऱ्यांवर तीव्र शब्दांत टीका करण्यात आली आहे. न्यायालयाने निवडणुकांच्या मार्गातील सरकारी बेड्या तोडल्या असल्या तरी, विधानसभेप्रमाणेच येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतही मतचोरी, ईव्हीएम घोटाळे आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचार घडवला जाईल, असा गंभीर आरोप या अग्रलेखातून करण्यात आला आहे.
अग्रलेखात म्हटले आहे की, मुंबईसह राज्यातील २७ महापालिका, जिल्हा परिषद आणि अनेक नगरपालिकांवर गेल्या साडेतीन वर्षांपासून एकही लोकप्रतिनिधी नाही. केवळ पराभवाच्या भीतीपोटी महायुती सरकारने निवडणुका मुद्दाम लांबवल्या. या काळात प्रशासकांच्या माध्यमातून कारभार सुरू असून, त्यातून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. लोकशाहीची गळचेपी करून प्रशासकीय राजवट लादली गेली असल्याची टीका करण्यात आली आहे.
Uddhav Balasaheb Thackeray : काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसमधून ठाकरे गटात, निवडणूक होताच शिंदे गटात
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना पडलेल्या सरकारी बेड्या तोडल्या हे योग्य झाले, असे नमूद करताना अग्रलेखात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे की, या निवडणुकांनंतर खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची पुनर्स्थापना होणार आहे का? विधानसभेप्रमाणेच मतदार याद्यांमध्ये घोळ, मतांचे झोल आणि निवडणूक प्रक्रियेत गैरप्रकार होणार नाहीत, याची हमी कोण देणार, असा थेट सवाल सत्ताधाऱ्यांना विचारण्यात आला आहे.
निवडणुका जाहीर होताच ईव्हीएम यंत्रणांबाबत ठाकरे गटाने तीव्र संशय व्यक्त केला आहे. ईव्हीएमच्या कमतरतेचे कारण पुढे करत मध्य प्रदेशातून तब्बल २५ हजार ईव्हीएम महाराष्ट्रात आणण्यामागे नेमकं काय कारस्थान आहे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच, व्हीव्हीपॅट यंत्रांचा वापर न करण्याचा निर्णय हा मतचोरीसाठीच घेतला आहे का, अशी शंकाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
मोदी राजवटीत केंद्रीय यंत्रणा आणि सरकार न्यायालयाच्या थपडा खाल्ल्याशिवाय सरळ मार्गाने चालत नाहीत, असा आरोप करत म्हटले आहे की, प्रभाग रचना, ईव्हीएमची कमतरता आणि शाळा उपलब्ध नसल्याची कारणे देत सरकार सातत्याने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा सारा बनाव उघड करत ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
प्रभाग रचनेच्या नावाखाली निवडणुका लांबवण्याचा डाव आता चालणार नाही, असे ठणकावून सांगत न्यायालयाने ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तीन वर्षे निवडणुका लांबवणारेच आज ‘डेडलाइन’च्या गप्पा मारत आहेत, हे कोणत्या तोंडाने, असा सवाल केला आहे.
Municipal Council : शहराला समस्यांचा विळखा, नव्या नगराध्यक्षांपुढे मोठे आव्हान!
निवडणुकांचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा केला असला तरी, त्या मार्गावर सत्ताधारी मंडळी मतचोरीचे काटे पेरतील आणि विधानसभेप्रमाणेच निवडणूक प्रक्रियेत गोलमाल करतील, अशी तीव्र भीती आणि शंका सामनाच्या अग्रलेखातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
