Breaking

Nagpur Collector : पुराचा धोका ओळखा, धरणांचे ऑडिट करा!

Identify flood risk, audit dams : जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश, जिल्ह्यातील प्रत्येक धरणाचा होणार अभ्यास

Nagpur पावसाळा आल्यावर कामाला लागणाऱ्या प्रशासनाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी आधीच अलर्ट केले आहे. पुराचा संभाव्य धोका ओळखून जिल्ह्यातील सर्व धरणांचे ऑडिट करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे आता नागपूर जिल्ह्यातील प्रत्येक धरणाचे ऑडिट होणार आहे.

मान्सूनपूर्व उपाय योजनेबाबत झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांनी सूचना दिल्या. या बैठकीला मनपाच्या अतिरिक्त आयुक्त वसुमना पंत, वैष्णवी बी, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनूप खांडे, पोलीस उपायुक्त श्वेता खेडकर, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी अंकुश गावंडे उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील धरणांची सद्यास्थिती अभ्यासून घ्या. प्रत्येक लहान-मोठ्या धरणांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ऑडीट करुन घ्यावे, तसेच गत ५ वर्षात ज्या गावात अधिक पूर येत आहे तेथील कारणांचा अभ्यास करुन नियोजन करा. अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांनी केल्या.

NCP Politics : काका-पुतण्या एकत्र येणार? हे शरद पवारच सांगू शकतील !

सकल भागातील ज्या पुलावरुन पुलाचे पाणी वाहिले जाते अशी ठिकाणे निवडून सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे सूचना फलक लावण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. गत सहा वर्षापासून नागपूर जिल्ह्यात सरासरी पावसापेक्षा अधिक प्रमाणात पाऊस पडलेला आहे.

याचा अप्रत्यक्ष परिणाम जिल्ह्यातील लहान-मोठ्या नाल्यांना पूर येणे, सकल भागात पाणी साचणे, शेत जमिनीची हाणी होणे, काही ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत झाल्याचे आपण अनुभवले आहे. पूर्वानुभव लक्षात घेता जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुखांनी मान्सूनपूर्व उपाय योजनेबाबत अधिक दक्षता घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

India – Pakistan War : पाकिस्तान केवळ धमकी देऊ शकतो !

अतिवृष्टी, पूर सारख्या परिस्थितीला सामोरे जातांना ग्राम पंचायतीपासून तालुका आणि जिल्हा पातळीपर्यंत योग्य तो समन्वय असला पाहिजे. नगर परिषद, नगर पंचायत, महानगरपालिका, जलसंपदा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग यांनी नेमून दिलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या, असंही इटनकर म्हणाले.

त्यादृष्टीने आवश्यक असणारे आपल्याकडील साहित्य सुस्थितीत करुन ठेवण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. स्वयंचलित हवामान मापन केंद्र सुस्थितीत आहे किंवा कशी याची पाहणी करुन कृषी विभाग व महसूल विभागाने त्याबाबत अधिक काळजी घेतली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.