Metro Region Gunthewari will gain momentum: महिन्याभराची मुदत, नंतर अतिक्रमण काढणार
मेट्रो रिजनमधील गुंठेवारी प्रक्रियेला गती देण्यात येईल. सरकारी जागेवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. अतिक्रमण काढण्याला प्राधान्य देऊन त्याचबरोबर जी बांधकामे झाली आहेत. त्यांना आरएल (रिलिज लेटर) पाठविण्याची प्रक्रियाही तातडीने हाती घेण्यात येईल. सरकारी पातळीवर नेमलेल्या दोन समित्या महिन्याभरात काम करणार आहे, असे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे Chandrashekhar Bawankule यांनी सांगितले.
गुंठवारी कायद्यांतर्गत मेट्रो रिजन परिसरातील अवैध घर, प्लॉट वैध करण्यासाठी दीड वर्षांपूर्वी ‘एनएमआरडीए’कडून अर्ज मागविण्यात आले. याला प्रतिसाद देत १ लाख ७ हजार जणांनी एनएमआरडीएकडे अर्जही सादर केले. मात्र अर्ज घेऊन मेट्रो रिजनने ही प्रक्रियाच थंड बस्त्यात टाकल्याने नागरिकांकडून रोष व्यक्त करण्यात येऊ लागला आहे.
148 encroachments in Shivangaon removed : विमानतळ नूतणीकरणाचे टेक-ऑफ!
नागपूर मेट्रो रिजनमध्ये हिंगणा, मौदा, कामठी, नागपूर ग्रामीण, पारशिवणी हे पूर्ण तालुके आणि कुही, उमरेड, कळमेश्वर आणि सावनेर या तालुक्यातील काही गावांचा समावेश आहे. ३१ डिसेंबर २०२० पर्यं तचे अवैध भूखंड आणि घरे गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली. यासाठी एनएमआरडीएकडून ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्यात आले.
वैध कागदपत्रे व इतर नियमांची पूर्तता करण्याच्या अटीवर १ जून २०२३ पासून ही प्रक्रिया सुरू झाली होती. ज्यांनी यापूर्वी ऑनलाइन नोंदणी केली, त्यांच्याकडून कागदपत्रे मागविण्यात आले. एनएमआरडीएकडे १ लाख ७ हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. आता जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
युती सरकारच्या काळात राज्य शासनाने काढलेल्या शासन निर्णयाच्या आधारावर डिसेंबर २०१५ पूर्वी मेट्रो रिजनमध्ये बांधण्यात आलेली अवैध बांधकामे वैध करण्यासाठी ‘एनएमआरडीए’कडून अर्ज मागविण्यात आले होते. मेट्रो रिजन आराखड्यानुसार, रहिवाशी झोनमध्ये झालेल्या या बांधकामांना नियमित करण्यात येणार होते.
Mahayuti Government : पेपरलेस प्रक्रिया ठरणार रुग्णांसाठी वरदान!
मेट्रो रिजन परिसरातून सुमारे १२ हजार अर्ज ‘एनएमआरडीए’कडे सादर झाले. यासाठी प्रत्येकाकडून ५ हजार रुपये प्रशमन शुल्कही आकारण्यात आले होते. न्यायालयात आव्हान दिल्याने ही योजना बंद झाली. मात्र शुल्क एनएमआरडीएने परत केले नाही. त्यानंतर गुंठेवारी योजना आली. या योजनेंतर्गत नव्याने अर्ज घेऊन प्रत्येकी तीन हजार रुपये शुल्क आकारण्यात आले. पूर्वी ज्यांनी पैसे भरले त्यांचे पैसे नियमितीकरणाच्या वेळी कमी केले जाईल, असे आश्वासनही देण्यात आले. या प्रक्रियेला गती मिळावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
