747 crore entertainment tax stuck : नागपूर महानगरपालिकेचा पाठपुरावा ठरला अपयशी
Nagpur राज्यात २०१७ पासून वस्तू व सेवा करा (जीएसटी)ची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. तेव्हा जीएसटीला विरोध होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने काही टॅक्स निर्लेखित केले. तर काही टॅक्सच्या वसुलीला स्थगिती दिली. स्थगिती दिलेल्यांमध्ये करमणूक कराचा समावेश होता. सुरुवातीला ही स्थगिती तात्पुरती होती.
कालांतराने सरकारने त्याकडे गांभीर्याने न घेतल्याने त्याची वसुली झाली नाही. मात्र, नागपूर महापालिकेने करमणूक कराच्या वसुलीसाठी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. तेव्हा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करमणूक कर वसुलीला ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत स्थगिती दिली. या स्थगितीमुळे २०२६ पर्यंत महापालिकेचे ७४७ कोटींचे नुकसान होणार आहे.
Mahayuti Government : सरकारचा मोठा निर्णय! हा विभाग कायमचा बंद होणार
महापालिकेने २०१७ पासून करमणूक कराचा निधी नैसर्गिक वाढीसह अनुदान म्हणून देण्यात यावा, अशी मागणी राज्य शासनाकडे केली होती. २०१७ पूर्वी करमणूक कर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे गोळा होत होता. २९ मे २०१७ पासून करमणूक कर वसुलीचे अधिकार महापालिकेकडे देण्यात आले. त्यासंदर्भात राज्य सरकारने राजपत्र काढले.
परंतु, त्यानंतर लगेच दोन महिन्यांत राज्य सरकारने वस्तू व सेवा कराची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी १ जुलै २०१७ पासून करमणूक कर वसुलीला स्थगिती दिली. ही स्थगिती १५ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत राहील, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यानंतरही करमणूक कर वसुलीवरील स्थगिती उठलीच नाही.
महापालिकेला करमणूक कर वसुलीचे अधिकार मिळाल्यानंतर दोनच महिन्यांत त्यावर स्थगिती आली. पुढे ती ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सरकारने कायम ठेवली. शासनाने मनोरंजन शुल्क रद्द केला नसल्याने स्थगिती असेपर्यंत महापालिकेने २० टक्के नैसर्गिक वाढीसह होणाऱ्या नुकसानाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे.
Nagpur Municipal Corporation : महापालिकेच्या परवानगीने तोडली हजारो झाडे!
२०२६ पर्यंत ७४७ कोटी एवढी रक्कम करमणूक करापोटीची आहे. स्थगिती उठल्यानंतर झालेल्या नुकसानाची भरपाई मिळेल, अशी अपेक्षा महापालिकेला आहे. चित्रपटाच्या तिकिटावर करमणूक कर व सेल्स टॅक्स घेतले जात होते. सेल्स टॅक्स जीएसटीमध्ये रूपांतरित करण्यात आला. परंतु, करमणूक कराऐवजी कुठलेही शुल्क वसूल करण्याबाबत अद्याप पर्याय शोधण्यात आला नाही.
