nagpur-municipal-corporation-commissioner-presents-5840crors-budget : नागपूर महापालिका काढणार ग्रीन बाँड, आयुक्तांचा ५८४० कोटींचा अर्थसंकल्प
Nagpur नागपूर महापालिकेचा ५८४० कोटी रुपयांचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प आज आयुक्त विपीन इटनकर यांनी शुक्रवारी सादर केला. यावेळी त्यांनी नागपूर महापालिकेला ‘टॉप-३’ मध्ये आणण्याचा संकल्प सोडला असून, याकरिता २०० कोटी रुपये ‘ग्रीन बाँड’च्या (कर्जरोखे) माध्यमातून उभे केले जाणार असल्याचे सांगितले. यावेळी त्यांनी मालमत्ता करात वाढ करण्याची आवश्यकता असल्याचे सूचित केले, परंतु त्याचा उल्लेख आपल्या अर्थसंकल्पात केला नाही. हे पाहता त्यांनी करवाढीचा विषय स्थायी समितीवर ढकलल्याचे स्पष्ट होते.
विशेष म्हणजे महापालिकेच्या पदग्रहणाच्या वेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मालमत्ता करवाढीला अप्रत्यक्षपणे विरोध दर्शवताना आधी थकबाकीदारांचा शोध घ्या, तसेच नव्या मालमत्ताधारकांना कराच्या अखत्यारीत आणण्याची सूचना केली होती. हे पाहता करवाढ करायची की नाही, याबाबत प्रशासन आणि सत्ताधारी भाजपमध्ये संभ्रम असल्याचे दिसून येते. महापालिकेकडे निधी कुठून येणार याचा घोषवारा आयुक्तांनी सादर केला. त्यानुसार १९१३ कोटी रुपये जीएसटी, मालमत्ता कर ३७५ कोटी, मुद्रांक शुल्क ७० कोटी, करमणूक कर २५ कोटी, पाणी पुरवठा १७५ कोटी, नगररचना विभागातून ४५० कोटी, बाजार विभाग १६ कोटी, जाहिराती १३ कोटी, लंडन स्ट्रीट ६०० कोटी तसेच १६५१ कोटी रुपयांचे शासनाकडून अनुदान येणार आहे.
Pravin Datke : काय सांगता! नागपुरात ९० टक्के मोबाईल टॉवर्स अनधिकृत
या येणाऱ्या पैशातून रस्ते, पाणी पुरवठा, कचरा संकलन, शिक्षण, साफसफाई, उद्यान विकासासह कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व निवृत्ती वेतनावर ६० टक्के रक्कम खर्च केली जाणार आहे. नागनदी, पोहरा नदीचे शुद्धीकरण, भांडेवाडीतील कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रकल्प आधीपासूनच राबविले जात आहेत. यासाठी केंद्र व राज्याकडून अनुदान प्राप्त होत असून महापालिकेला आपला वाटा उचलावा लागत आहे. महापालिकेला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याने ७५ नवीन थीम बेस्ड उद्यानांची निर्मिती आणि ७५ नवीन खेळांची मैदाने विकसित केली जाणार आहेत. गोरेवाडा येथे ७० एकर जागेवर बायोडायव्हर्सिटी पार्क, आधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर विकसित केले जाणार आहे.
येणाऱ्या पैशातून महापालिकेला शहर बस सेवा देण्यासाठी १६० कोटी, प्राथमिक शाळांच्या विस्तारासाठी २५ कोटी, उद्यानांची देखभाल-दुरुस्ती २० कोटी, अग्निशमन केंद्राची उभारणी व सामग्री खरेदीसाठी ४५ कोटी, कचरा वाहतूक १५ कोटी, आपत्कालीन खर्च २० कोटी, रस्त्याची दुरुस्ती व डांबरीकरण २० कोटी, पावसाळी नाली व नाले बांधकाम ४५ कोटी, पथदिव्यांची दुरुस्ती व सुधारणा ४२ कोटी, मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा हिस्सा ६० कोटी, तसेच मलनिस्सारणासाठी सुमारे ८५ कोटी रुपयांची तरतूद आयुक्तांनी बजेटमध्ये केली आहे.
