Swapnapoorti scheme in administrations negligence : महापौरांचे महापालिका आयुक्तांना चौकशीचे आदेश
Nagpur नागपूर महापालिकेच्यावतीने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ‘स्वप्नपूर्ती‘ घरकूल योजना मोठ्या थाटात आयुक्तांनी केली. या योजनेंतर्गत वन आणि टु बीएचके असे एकूण ५१८ फ्लॅट गोरगरिबांना अल्प दरात उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. मात्र यापूर्वीच्या घरकूल लाभार्थ्यांचा अनुभव वाईट असल्याने प्रशासनाने ज्या घोषणा केल्या त्याची परिपूर्ती करण्याचे निर्देश महापौर नीता ठाकरे यांनी आयुक्तांच्या समोरच अधिकाऱ्यांना दिले. सोबतच यापूर्वीच्या पीएम आवास योजनेची चौकशी करण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.
नागपूर महापालिकेच्यावतीने केंद्र व राज्य शासनाच्या मदतीने पीएम आवास योजनेंतर्गत एक योजना आज जाहीर केली. यानंतर शहरातील सर्व विधानसभा मतदारसंघात प्रत्येकी एक योजना सुरू केली जाणार आहे.
यात पुणापूर ८४० फ्लॅट, हुडकेश्वर २४०, केटी नगर ४५० आणि जयताळा येथे ५७१ फ्लॅट उभारण्याची योजना आहे. हे फ्लॅट घेण्यासाठी वार्षिक तीन लाख उत्पन्नाची मर्यादा घालण्यात आली आहे. पीएम आवास योजनेंतर्गत असलेल्या निकषानुसारच फ्लॅटचे वाटप लॉटरी पद्धतीने केले जाणार आहे. याशिवाय लाभार्थ्यांना अडीच लाखाची सबसिडी दिली जाणार आहे. यानुसार वन बीएचके सरासरी ११ तर टुबीएचके १५ लाख रुपयांमध्ये उपलब्ध होणार आहे.
Ayush meeting : शेगावात आयुष विभागाच्या बैठकीत महायुतीची ‘एकजूट’
याकरिता बँक फायनान्सची सुविधाही दिली जाणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या मंजुरीनंतर टप्प्याटप्प्याने ही योजना राबवण्यात येणार आहे. ती वर्षांत या इमारती पूर्ण केल्या जाणार असल्याचे आयुक्त अभिजित चौधरी यांनी सांगितले. या दरम्यान एका लाभार्थ्याने यापूर्वीच्या महापालिकेच्या घरकूल योजनेतील लाभार्थ्यांना कुठल्याच मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत, वेळेवर पजेशन दिले नाही, पैसे भरल्यानंतरही अनेकांना फ्लॅटचा ताबा देण्यासाठी चकरा मारायला लावल्या अशी तक्रार केली.
Harshwardhan Sapkal : ‘फडणवीस औरंगजेबाप्रमाणे क्रूर, नथूराम गोडसेप्रमाणे थंड रक्ताचे’
महापौर नीता ठाकरे यांनी याची गंभीर दखल घेतली. या तक्रारी असलेल्या जुन्या योजनेची चौकशी करण्याचे आदेश देऊन आपण स्वतः पाहणी करणार असल्याचे जाहीर केले. नव्या घरकूल योजनेमध्ये असे कुठलेच प्रकार खपवून घेतले जाणार नाही. महापालिका प्रशासनातर्फे जे काही कमिटमेंट केले जातील त्याची परिपूर्ती झालीच पाहिजे. याची काळजी घ्या असेही महापौरांनी आयुक्तांना सांगितले.
