1.5 crores received from interest : विकासकामांच्या योजना राबविण्यासाठी होणार मदत
Nagpur जिल्हा परिषदेला विविध योजनांचा येणारा निधी लगेच खर्च होत नव्हता. त्यामुळे तो निधी दोन राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये सहा महिन्यांसाठी ठेव म्हणून ठेवला होता. या २०८ कोटींवर सव्वासात कोटींचे व्याज मिळाले आहे. या व्याजाच्या रकमेतून जिल्हा परिषदेला विविध विकासकामांच्या योजना राबविण्यासाठी मदत होणार आहे.
जिल्हा परिषदेला विविध योजनांचा पैसा येतो. तो लगेच खर्च होत नाही. मंजुरी, निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश यात बराच कालावधी जातो. त्यामुळे हा निधी बँकांत तसाच पडून राहतो. ही रक्कम अल्पमुदतीची ठेव म्हणून ठेवल्यास त्यावर व्याज मिळू शकते. व्याजाची रक्कम विकासकामांसाठी वापरता येते. ही संकल्पना पुढे करून वित्त सभापती राजकुमार कुसुंबे यांनी हा उपक्रम राबवला. पुणे जिल्हा परिषदेच्या धर्तीवर नागपूरमध्येही उपक्रम राबवण्यासाठी त्यांनी वित्तीय व तांत्रिक बाजू जाणून घेतल्या.
वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यांनी होकार भरला. काही बँक व्यवस्थापनाशी चर्चा झाली. पीएनबी बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकांमध्ये २७ मे २०२४ ला २०८ कोटींची रक्कम गुंतविण्यात आली. ही रक्कम २१५ कोटी ५४ लाख ८४ हजार ४०१ पोहोचली. घसाराचा २९ लाख रुपयांचा निधी वगळता सात कोटी २५ लाख ६६ हजार ७०८ रुपयांचे निव्वळ व्याज मिळाले आहे.
प्राप्त रक्कम, गुंतवणूक व व्याज आणि त्यातून नव्या योजनांना भक्कम पाठबळ मिळेल. ही चतु:सूत्री जिल्हा परिषदेच्या विकासात भर घालणारी ठरली आहे. येत्या काळात व्याजाची ही रक्कम नव्याने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी कामी येणार आहे.
निधी परत जाण्याचीही भिती
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यात ९४ योजनांसाठी निधी वितरित करण्यात येतो. २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला २५० कोटी रुपयांचा निधी मिळणे अपेक्षित होते. पण आर्थिक वर्ष संपायला अवघे तीन महिने शिल्लक असताना जिल्हा परिषदेकडून प्रस्तावच सादर झाले नाहीत. त्यामुळे आता निधी परत जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
