Decision on bushland will make many families in East Vidarbha homeless : नाना पटोलेंचा दावा, पूर्व विदर्भातील अनेक कुटुंबे बेघर होणार
Nagpur सर्वोच्च न्यायालयाने झुडपी जंगलाच्या बाबतीत दिलेला निर्णय गरिबांच्या घरावर उठणार असल्याचा दावा काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी केला आहे. विदर्भातील सहा जिल्ह्यांमधील झुडपी जंगलाला वनक्षेत्र घोषित करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. पण नाना पटोले यांनी या निर्णयामुळे पूर्व विदर्भातील अनेक कुटुंबं बेघर होणार असल्याची भीती व्यक्त केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांसह सर्व सत्ताधारी मंत्री व आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र, पटोलेंनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पूर्व विदर्भातील लाखो कुटुंबे बेघर आणि भूमिहीन होण्याचा धोका असून या भागाच्या विकासाला खिळ बसणार आहे. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात कमी पडल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारने या प्रकरणात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी केली आहे.
MLC Sandip Joshi : संजय राठोड यांच्या विभागावर भाजप आमदाराचा आरोप!
सर्वोच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर १९९६ च्या निर्णयाच्या धर्तीवरच निकाल दिला आहे. त्यामुळे आता झुडपी जंगलाला वनभूमी घोषित केले असून ती वनविभागाचा हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने २०१४ – १८ काळात अनेक परिपत्रके काढून विकास कामांसाठी जमिनीचा वापर बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यालाही या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे. तसेच महसूल खात्यात्या अख्त्यारीतील वनजमीन खासगी व्यक्ती संस्था यांनी दिली आहे का? याची पडताळणी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी एसआयटी स्थापन करून ती जमीन वनखात्याला परत करावी किंवा सार्वजनिक हिताचा विचार करून हे शक्य नसेल तर शुल्क वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याचा मोठा आर्थिक फटका सर्वसामान्यांना आणि गोरगरीबांना बसणार आहे. ज्यांची शुल्क भरण्याची कुवत नाही ते बेघर आणि भूमिहीन होणार आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयाने काही मोजक्या लोकांना दिलासा मिळेल पण बहुतांशी लोकांना मोठा फटका बसणार आहे. ऑक्टोबर १९८० च्या नंतर या जमिनींवर झालेले सर्व व्यावसायिक आवंटन अतिक्रमण मानले जाईल त्यामुळे हजारो बांधकामे धोक्यात येणार आहेत, असा दावा पटोले यांनी केला.
Sudhir Mungantiwar : अपघातग्रस्तांसाठी देवदूत ठरले मुनगंटीवारांचे जनसंपर्क वाहन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: याची गंभीर दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अन्यथा पूर्व विदर्भाला विकासापासून वंचित ठेवण्याचे आणि लाखो कुटुंबाना लोकांना बेघर आणि भूमिहीन करण्याचे पातक त्यांना स्वीकारावे लागेल असे पटोले म्हणाले आहेत.
