Promises have been made, but when will they pay Rs 6,000 for soybeans : नाना पटोलेंनी केली महायुती सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती
Mumbai : राज्यातील विशेष करून विदर्भ व मराठवाड्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांकडे अद्याप लाखो क्विंटल सोयाबीन पडून आहे. ६ फेब्रुवारीपर्यंत सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरु ठेवण्यात येणार आहेत. परंतु या कालावधीत शेतकऱ्यांकडील सर्व सोयाबीन खरेदी होणार नाही. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांकडून सर्व सोयाबीन खरेदी करेपर्यंत ही खरेदी केंद्रे सुरु ठेवावी. वेळप्रसंगी खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
यासंदर्भात बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, राज्यात ३० लाखांहून अधिक सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आहेत. यांतील जवळपास साडेसात लाख सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी राज्यभरातील विविध खरेदी केंद्रांवर नोंदणी केली. त्यातील साधारणपणे तीन – तीनसाडेतीन लाख शेतकऱ्यांकडील सोयाबीन खरेदी करण्यात आल्याची माहिती आहे. यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी बाजारात मिळेल त्या किंमतीला सोयाबीन विकले आहे.
Nana Patole : आता पटोले म्हणतात, काँग्रेसचा ईव्हीएमवर आक्षेप नाही!
खुल्या बाजारात व बाजार समितीत सोयाबीनला ३५०० ते ४००० हजार रुपये भाव मिळत आहे. तर हमी भाव ४८५१ रुपये आहे. सोयाबीनसाठी होणारा खर्च व बाजारातील भाव पाहता शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही काळजी घ्यावी आणि खरेदी केंद्रांची सख्या वाढवावी. जोपर्यंत शेतकऱ्यांकडील सर्व सोयाबीनची खरेदी होत नाही तोपर्यंत खरेदी केंद्रे सुरु ठेवावीत.
सोयाबीन खरेदी केंद्रे सुरु केल्यानंतर सुरुवातीला साठवणुकीचा प्रश्न उभा राहिला. त्यानंतर बारदाणा नसल्याची सबब सांगण्यात आली. एकूण सरकारी खरेदी केंद्रांवर सावळा गोंधळच पहायला मिळाला. ६ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत वाढवली आहे. तरीही अद्याप लाखो क्विंटल सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या घरी पडून आहे. आधीच भाव कमी त्यात खरेदी केंद्रे बंद केली तर मिळेत त्या भावाला सोयाबीन विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येईल व यातून त्यांचे मोठे नुकसान होईल.
भाजप युती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सोयाबीनला ६ हजार रुपये भाव देण्याचे आश्वासन दिले, पण ते पाळले नाही. आतापर्यंत खरेदी केलेल्या सोयाबीनचे पैसे शेतकऱ्यांना दिलेले नाहीत. धानाची व कापसाची अवस्थाही अशीच आहे. धान खरेदीही कमी भावात केली जात आहे. तर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हालही तसेच आहेत. भाजप युती सरकार शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक करत आहे, असेही नाना पटोले म्हणाले.
