Protest against suspension decision : निलंबनाच्या निर्णयावर संताप लेखणीबंद आंदोलन
Mumbai : कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या वादग्रस्त व्हिडीओनंतर मंत्रीपदावरून उचलबांगडी झाली असतानाच, नाशिकच्या दुसऱ्या मंत्र्यावर अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्यावरही नाराजीचा सूर उमटत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधीमंडळ अधिवेशनात तडकाफडकी निलंबनाच्या निर्णयामुळे राज्यभरातील अन्न व औषध प्रशासन अधिकाऱ्यांनी लेखणीबंद आंदोलन पुकारले आहे.
झिरवाळ यांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा येथील व्यापाऱ्यांकडून अप्रमाणित तेल जप्त केल्यानंतर संबंधित तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट निलंबनाची कारवाई केली. यात नाशिक विभागाचे सह आयुक्त महेश चौधरी, नंदुरबार जिल्ह्याचे सहा. आयुक्त संदीप देवरे आणि अधिकारी आनंद पवार यांचा समावेश होता. या कारवाईविरोधात अधिकारी वर्ग एकवटले असून, निर्णय मागे घेतला नाही, तर लढा तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
Ashwni Vaishnav : वंदे भारतला अकोल्यात थांबा द्या, खासदारांची मागणी
सदर प्रकरणात नंदुरबारचे अन्न सुरक्षा अधिकारी आ. भा. पवार यांनी 10 मार्च रोजी महेश आणि रमेश तंवर यांच्या दुकानावर छापा टाकून रिफाईंड तेलाचे नमुने घेतले होते. हे नमुने छत्रपती संभाजीनगर प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले, जिथून 9 मे रोजी अहवाल प्राप्त झाला. नमुने अप्रमाणित आढळल्याने दुकानदाराला नोटीस बजावण्यात आली. त्यानंतर 4 जून रोजी नमुने फेरतपासणीसाठी म्हैसूरला पाठवण्यात आले. मात्र, त्याआधीच संबंधित अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले.
या संदर्भात झिरवाळ यांनी विधीमंडळात आमदार आमशा पाडवी यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना ही कारवाई केली. मात्र, अधिकारी वर्गाने या कारवाईवर संताप व्यक्त करत ती अपमानास्पद आणि नियमबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. म्हैसूर येथील अंतिम अहवालाची प्रतीक्षा न करता कारवाई करण्यात आल्याने, ती अन्यायकारक ठरते, असा त्यांचा आरोप आहे.
Hindu Rashtra Samiti : देशात ‘अभद्र युती’; हिंदूंना संघटित होण्याची गरज
दुसरीकडे, झिरवाळ यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना, “अधिकाऱ्यांकडून वेळेवर योग्य कारवाई न झाल्यामुळेच निलंबनाचा निर्णय घेण्यात आला,” अशी भूमिका मांडली आहे. तथापि, राज्यभरात सुरू असलेल्या लेखणीबंद आंदोलनामुळे प्रशासनावर ताण निर्माण झाला असून, यावर तोडगा निघेपर्यंत परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता आहे.
कोकाटे प्रकरणानंतर आता झिरवाळ यांच्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्यामुळे, नाशिक जिल्ह्यातील मंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा चर्चेचं वातावरण तयार झालं आहे. शासकीय निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेळेवर समंजस संवाद साधण्याची गरज अधोरेखित होत असल्याचे निरीक्षकांचे म्हणणे आहे.
____
