National Startup Day : स्टार्ट अपसाठी दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद

 

A provision of Rs 200 crore for start ups : प्रादेशिक विभागाला तीस कोटी; सिडबीकडून पुढाकार

Mumbai सिडबी (SIDBI) स्मॉल इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया) कडून स्टार्ट अपसाठी दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रादेशिक विभागाला तीस कोटी रुपयांची तरतूद करणार आहे. काळाची गरज ओळखून स्टार्ट अप धोरणाचा नवीन मसुदा तयार केला आहे. उद्योजकांना सूचनांसाठी हा मसुदा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. हे देशातील आधुनिक धोरण ठरणार आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस CM Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केला आहे.

बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील जिओ वर्ल्ड सेंटरमध्ये कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागांतर्गत राज्य नाविन्यता सोसायटीच्यावतीने एम्पॉवरींग इनोव्हेशन, एलिव्हेटिंग महाराष्ट्र (Empowering Innovation, Elevating Maharashtra) या संकल्पनेवर आधारित ‘राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. AI तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून दीप प्रज्वलन मुख्यमंत्री यांनी केले.

Gondia Police : बदली झाल्याने हवालदाराची आत्महत्या?

महाराष्ट्रासह देशभरातील तंत्रज्ञान, कृषी, सेवा क्षेत्र, औषधनिर्माण तसेच पर्यटन अशा विविध क्षेत्रांतील १००० स्टार्टअप या कार्यक्रमात उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘नवं उद्योजक आणि महिला उद्योजकांच्या नवकल्पना सक्षम करून महाराष्ट्राची उन्नती करण्यात येणार आहे. देशात स्टार्टअप सुरू झाले तेव्हा 471 स्टार्ट अप होते. आज देशात एक लाख 57 हजार आहेत. महाराष्ट्र केवळ भारताच्या स्टार्टअप क्रांतीत सहभागी नाही तर त्याचे नेतृत्व करत आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

Ladaki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणीचं ओझं नाही !

राज्यात 26 000 स्टार्ट अप आहेत. आपण असे अभियान राबवित आहोत की ज्यामध्ये महिला स्टार्टअपमध्ये सर्व पदांवर असतील. देशात जास्त महिला डायरेक्टर असलेले महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे. स्टार्टअपमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या सात राज्यात आहे असेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘उद्योजक, दूरदर्शी गुंतवणूकदार,धोरणकर्ते, इन्क्युबेटर्स, विद्यापीठे हे उद्योग क्षेत्रातील बदलाचे प्रणेते आहेत. ‘इज ऑफ डूईंग’ बिझनेसमुळे उद्योग कमी वेळात सुरू करण्यामध्ये पारदर्शकता आली आहे. गुंतवणुकीत महाराष्ट्र राज्य हे देशात पहिले आहे. भविष्यातही मानवी हस्तक्षेप न ठेवता पारदर्शक पद्धतीने उद्योजकांना राज्यात शासना बरोबर उद्योग सुरू करण्याची संधी प्राप्त करून दिली जाणार आहे.’