nagpur-ndcc-bank-scam-impact-on-farmer-loan-waiver-chandrashekhar-bawankule-statement : एनडीसीसी बँकेतील १२०० कोटींच्या घोटाळ्याचा कर्जमाफीवर सावट; महसूलमंत्र्यांच्या विधानाने शेतकरी साशंक
Nagpur येत्या जून महिन्यामध्ये राज्य शासनामार्फत शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा होणार आहे. आगामी अर्थसंकल्पात यासाठी आर्थिक तरतूद केली जाणार असून, तसा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. कर्जमाफीसाठी विविध बँकांकडून थकबाकीची आकडेवारी मागवण्यात आली असून, शेतकऱ्यांनाही कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून (NDCC) कर्ज उचल करणाऱ्यांना ही माफी मिळणार की नाही, असा मोठा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेत १२०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून, याच प्रकरणी माजी मंत्री व काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. या बँकेवर सध्या प्रशासक नियुक्त असला, तरी नागपूर जिल्ह्यात सर्वाधिक कृषी कर्जाचे वाटप याच बँकेमार्फत केले जाते. गावखेड्यातील शेतकऱ्यांसाठी हीच एकमेव महत्त्वाची बँक आहे.
सहकार खात्याने अनेकांना लुबाडले असल्याचे चित्र असताना, नागपूर जिल्हा बँकेतील घोटाळा लक्षात घेता कर्जमाफी देताना या बाबींचा विचार केला जाणार असल्याचे राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले आहे. यामुळे या बँकेतून कृषी कर्जाची उचल करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार की नाही, याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.
नागपूरमध्ये माध्यमांशी बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, “सहकार कायद्याचा आधार घेऊन अनेक शेतकऱ्यांची पिळवणूक झाली आहे. गरजवंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली पाहिजे, हे सरकारचे धोरण असून एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या करू नये यासाठी ही माफी दिली जाणार आहे. आम्ही सर्व बँकांकडून शेतकऱ्यांच्या याद्या मागवत आहोत, मात्र त्याच वेळी सहकार खात्यात कोणाची लूट झाली आहे याचीही पडताळणी केली जात आहे.”
Ravikant Tupkar : अफू लागवडीच्या धाडींवरून ठिणगी; तुपकरांचा सरकारवर हल्ला
नागपूर जिल्हा बँकेतील १२०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा संदर्भ देत बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, कर्जमाफी देताना या घोटाळ्याचा गांभीर्याने विचार केला जाणार आहे. त्यांच्या या विधानावरून, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांबाबत सरकार काहीसा वेगळा किंवा कडक पवित्रा घेण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसून येत आहे.
सरकारच्या या भूमिकेमुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी सध्या चिंतेत असून, घोटाळ्याची शिक्षा सामान्य कर्जदारांना मिळणार का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. जून महिन्यात होणाऱ्या अधिकृत घोषणेकडे आता सर्वच कर्जदार शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत.
