Voices raised at Jantar Mantar, Delhi demanding a census for OBCs : ओबीसींच्या जनगणनेसाठी दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर आवाज घुमला
Nagpur देशात ओबीसींची लोकसंख्या सुमारे ६० टक्के असतानाही अद्याप त्यांची जनगणना न होणे ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. जोपर्यंत ओबीसींची अचूक संख्या समोर येत नाही, तोपर्यंत समाजाला त्यांचे हक्क मिळणार नाहीत, अशा शब्दांत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. ओबीसी जनगणना आणि इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी आज दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, बी.सी. वेल्फेअर असोसिएशन आणि ओबीसी महासभा यांच्या वतीने भव्य धरणे आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनात महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार आणि आसाम यांसह अनेक राज्यांतील ओबीसी बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आंदोलनाचे प्रास्ताविक महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी केले, तर सूत्रसंचालन किसान महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश साबळे यांनी केले.
Devendra Fadnavis : सुलभा खोडके यांना हवेय महिला आयोगाचे अध्यक्षपद
डॉ. तायवाडे यांनी आपल्या मनोगतात ओबीसींच्या प्रदीर्घ लढ्याची जाणीव करून दिली. महासंघाने केंद्र सरकारने तात्काळ ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी, स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन करावे,आरक्षणाची ५० टक्क्यांची अट रद्द करण्यात यावी, ओबीसींची क्रीमीलेयर मर्यादा वाढवण्यात यावी, यूजीसीचे विधेयक तातडीने लागू करावे अशा मागण्या सरकारकडे करण्यात आल्यात.
या आंदोलनाला राजकीय पाठबळही मोठ्या प्रमाणावर लाभले. महाराष्ट्रातील खासदार श्यामकुमार बर्वे, बळवंत वानखेडे, नामदेवराव किरसाण, बाळूमामा म्हात्रे, प्रशांत पडोळे आणि कल्याण काळे यांनी प्रत्यक्ष सहभाग नोंदवला. तसेच तेलंगणाचे श्रीनिवास जाजुला, मध्य प्रदेशचे माजी आमदार प्रजापती, धर्मेंद्र कुशवाह (ओबीसी महासभा), तरुण कुमार (उत्तर प्रदेश) आणि दिल्लीचे अध्यक्ष शिवप्रसाद साहा यांच्यासह दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांचे खासदार व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
Vidarbha Farmers : कलम ५१ तात्काळ रद्द करा, शेतकरी संघटनेचा एल्गार
दिवसभर चाललेल्या या आंदोलनाची सांगता सायंकाळी ६ वाजता शेषराव येलेकर यांच्या भाषणाने झाली. त्यानंतर आंध्र प्रदेश भवन येथे राष्ट्रीय कार्यकारिणीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत बंगळुरू येथे होणाऱ्या ११ व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. या अधिवेशनात ओबीसींच्या हक्कासाठी राष्ट्रीय स्तरावर मोठे निर्णय घेतले जाणार असल्याचे डॉ. तायवाडे यांनी जाहीर केले.
