Fears of Babanrao Taywade, political storm ahead of 246 council, 42 nagar panchayat ; बबनराव तायवाडेंची भीती, 246 परिषद व 42 नगरपंचायत निवडणुकांपूर्वी राजकीय वादळ
Nagpur : महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा चिघळला असून सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेबाबतचा अंतिम निर्णय दिल्यास राज्याच्या राजकीय समीकरणात मोठी बदल घडू शकतात. राज्यात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा काटेकोरपणे लागू झाली, तर भविष्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण शून्यावर येईल, असा गंभीर इशारा ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी दिला आहे. ते नागपूर येथे बोलत होते. आरक्षणातील बदलत्या आकडेवारीमुळे येत्या काळात ओबीसी समाज मतदान तर करू शकेल; मात्र सत्तेतील प्रतिनिधित्व पूर्णपणे हरवण्याचा धोका वाढत असल्याचे तायवाडेंनी नमूद केले.
ते म्हणाले की, आरक्षणाची सुरुवात झाली तेव्हा अनुसूचित जातींना 13 टक्के व अनुसूचित जमातींना 7 टक्के असे एकूण 20 टक्के आरक्षण होते. 50 टक्क्यांची मर्यादा पाळून त्यानंतर ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. परंतु काळानुसार अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या वाढल्याने, सध्या या घटकांना मिळणारे आरक्षण एकूण 28 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. अशा स्थितीत न्यायालयाने 50 टक्क्यांची अट कायम ठेवली तर फक्त 22 टक्केच आरक्षण ओबीसींसाठी राहते. या आकड्यांवरून भविष्यात अनुसूचित जाती आणि जमातींचे प्रमाण 40 टक्क्यांपर्यंत आणि नंतर 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे घडल्यास ओबीसींचे आरक्षण शून्य टक्क्यांवर पोहोचेल, असा इशारा तायवाडे यांनी दिला.
Department of Education : अनधिकृत शाळेविरोधात शिक्षण विभागाची कारवाई !
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात या विषयावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. दरम्यान, राज्यात येत्या काही दिवसांत 246 नगरपालिका परिषद व 42 नगरपंचायत निवडणुका होणार आहेत. याशिवाय जिल्हा परिषद पंचायत समित्या आणि महानगरपालिका निवडणुकाही अद्याप बाकी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल जाहीर होईपर्यंत जिल्हा परिषद व महानगरपालिका निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करू नये, असे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर निवडणूक प्रक्रियेचे भवितव्य अडकल्याचे चित्र राज्यात निर्माण झाले आहे.
Pratapgad Festival Committee : पंताजी काका बोकील अधिवक्ता पुरस्कार ॲड. पारिजात पांडे यांना
दरम्यान, राज्यातील अनेक नगरपरिषदांमध्ये आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा ओलांडली गेली असून, सर्वाधिक 75 टक्के आरक्षण चिखलदरा नगरपरिषदेत लागू आहे. त्यानंतर जव्हार आणि कन्हान पिंपरी येथे 70 टक्के, बिलोली व त्र्यंबक येथे 65 टक्के, तसेच पिंपळगाव बसवंतात 64 टक्के आरक्षण लागू आहे. पुलगाव, तळोदा आणि इगतपुरी येथे 61.90 टक्के, तर बल्लारपूरमध्ये 61.76 टक्के आरक्षण नोंदवले आहे. पाथरी, पूर्णा, मनमाड, कुंडलवाडी, नागभीड, धर्माबाद, घुघुस, कामठी, नवापूर, गडचिरोली, उमरेड, वाडी (नागपूर), ओझर, भद्रावती, उमरी (नांदेड), साकोली (शेंदुरवाफा), चिमूर, आरमोरी, खापा (नागपूर), पिंपळनेर, आर्णी, पांढरकवडा, डिगडोह (नागपूर), दौंड, राजुरा, देसाईगंज, बुटीबोरी, ब्रह्मपुरी, शिर्डी, दर्यापूर, कटोल आणि यवतमाळ येथेही 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू आहे, तर तेल्हारा येथे अचूक 50 टक्के आरक्षण आहे.
Municipal Council election : खामगाव–जळगाव जामोद–शेगाव मिळून ८ उमेदवार बाद
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आगामी निर्णयाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी ओबीसी समाजाचे आरक्षण टिकणार की धोक्यात येणार यावरच पुढील राजकीय परिस्थिती अवलंबून राहणार आहे. तायवाडेंच्या इशाऱ्यामुळे ओबीसी समाजात अस्वस्थता वाढली असून, हा मुद्दा आता निवडणुकांतील प्रमुख राजकीय अजेंड्यांपैकी एक ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
_____
