Demand to cancel the Maratha reservation order : ओबीसींचा इशारा, ओबीसी समन्वय समितीचे बुलढाण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन
Buldhana : महाराष्ट्र शासनाने २ सप्टेंबर रोजी घेतलेला मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात सामावून घेण्याचा निर्णय तातडीने रद्द करावा, या प्रमुख मागणीसह ओबीसी समन्वय समिती, बुलढाणा यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मोठ्या संख्येने ओबीसी समाजबांधव उपस्थित होते.
आंदोलनादरम्यान शिष्टमंडळाच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात शासनाचा २ सप्टेंबरचा गॅझेट नोटिफिकेशन रद्द करावा, ओबीसी विरोधी न्यायमूर्ती शिंदे समिती रद्द करून जातनिहाय जनगणना त्वरीत करावी, मायक्रो ओबीसींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाचा अहवाल स्वीकारावा, तसेच ओबीसी महामंडळाच्या माध्यमातून युवकांना विनातारण कर्जपुरवठा करावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
ओबीसी समन्वय समितीच्या नेत्यांनी आंदोलनात भाष्य करताना सांगितले की, “ओबीसी प्रवर्गात तब्बल ३७४ जाती असून, हा समाज राजकीय, आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या उपेक्षित आहे. शासन सतत अन्याय करत असून २ सप्टेंबरच्या निर्णयामुळे समाजाचा हक्क हिरावला जात असल्याची भीती निर्माण झाली आहे. शासनाने या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.”
Amol Mitkari : लाडक्या बहिणींना अजितदादांनी दिल्या जास्तीत जास्त योजना
या आंदोलनात ओबीसी समन्वय समितीचे सतीश शिंदे, १२ बलुतेदार महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर बिडवे, समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष खांडेभराड, राज्य सल्लागार प्रा. सदानंद माळी, माळी महासंघाचे विजय खरात, बारा बलुतेदार महासंघाचे गोपाल सोनटक्के, शिवसेना नेते श्रीराम झोरे यांच्यासह विविध समाज संघटनांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
ओबीसींच्या या आंदोलनामुळे आगामी काळात राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत.
