The hostel built, but no allowance for six months : मुख्यंमत्र्यांना निवेदन; ओबीसी बहुजन संघटनांचे धरणे आंदोलन
Gondia वर्षानुवर्षे ओबीसी वसतिगृहाची मागणी केली जात होती. आता वसतिगृह तर सुरु झाले. मात्र त्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना गेल्या सहा महिन्यांपासून कुठल्याही प्रकारचा निर्वाह व भोजन भत्ता मिळालेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. याशिवाय विविध मागण्यांसाठी ओबीसी बहुजन संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाच्या २७ टक्क्यांमधील मूळ जागांमधून ३३ हजार ८३४ जागा कमी झाल्या. त्यामुळे समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील हक्क हिरावून घेण्यात आले. याशिवाय ओबीसी विद्यार्थी विद्यार्थीनींना लागू करण्यात आलेल्या आधार योजनेचा निधी अद्याप दिलेला नाही. आदी मागण्यांसाठी ओबीसी अधिकार मंच संघटनेसह जिल्ह्यातील सर्व ओबीसी बहुजन संघटनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन देण्यात आले.
Zilla Parishad Gondia : विषय समिती खाते वाटप २४ फेब्रुवारीला!
आज, सोमवार, दि. १७ फेब्रुवारीला हे आंदोलन झाले. आंदोलनानंतर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. गोंदिया जिल्ह्यातील मानेकसा येथील मागास समाजातील अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करुन हत्या करण्यात आली. या घटनेतील आरोपीला कठोर शिक्षा करण्यात यावी. तसेच गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या नोकर भरतीमध्ये सामाजिक आरक्षण लागू करण्यात यावे.
महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत २०२४-२५ या शैक्षणिक सत्रापासून इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील पदवी शिक्षण घेणाऱ्या मुलांच्या व मुलींच्या शासकीय वसतिगृह सुरु करण्यात आले. मात्र अद्यापही त्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना भोजन व निर्वाह भत्ता देण्यात आलेला नाही. त्यासोबतच वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना सावित्रीबाई फुले आधार योजना लागू करण्यात आली. मात्र त्या योजनेचा लाभही विद्यार्थ्यांना अद्याप देण्यात आलेला नाही.
Traffic Police RTO : देशभरात कुठेही जा! या वाहनांना कोणी अडवत नाही!
मराठा समाजाच्या लोकांना ओबीसीत सामावून घेण्याकरीता नेमलेल्या शिंदे समितीची मुदत वाढ रद्द करुन मराठा समाजाचे ओबीसीत घुसखोरी थांबवण्यात यावे. महाज्योती संस्थेच्या माध्यमातून विदेशातील शिक्षणाकरीता शिष्यवृत्ती स्वायत्त विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनाही लागून करण्यात यावे. ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्रालयाचे जिल्हास्तरावर कार्यालय सुरु करुन तिथे अधिकारी व कर्मचारी वर्ग तत्काळ नियुक्त करण्यात यावे.
