Refusal to hear, High Court dismisses PIL : सुनावणीस नकार, उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळल्या
Mumbai : ओबीसी म्हणजे इतर मागासवर्ग प्रवर्गात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या अध्यादेशाविरोधात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळले. “याचिकाकर्त्यांवर या अध्यादेशाचा विपरित परिणाम होणार नाही तसेच ते पीडित पक्ष नाहीत,” असे स्पष्ट करत न्यायालयाने जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की सरकारच्या निर्णयाला फक्त पीडित व्यक्तीच आव्हान देऊ शकतात. त्यामुळे, या टप्प्यावर दाखल झालेली जनहित याचिका “पूर्णपणे चुकीची” असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. “ही याचिका आम्ही ऐकू शकत नाही. आम्ही ती फेटाळून लावू. याचिकाकर्त्यांनी इच्छित असल्यास इतर रिट याचिकांमध्ये हस्तक्षेप याचिका दाखल करावी,” असे न्यायालयाने सांगितले.
What is right : नोटीसला स्थगिती कशी देता, तुमचे अधिकार सांगा!
राज्य सरकारच्या निर्णयाला पीडितांनी आधीच स्वतंत्र रिट याचिकांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या सर्व याचिकांची सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा न्यायालय याचिका फेटाळेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, वकील विनीत धोत्रे यांनी स्वतंत्र जनहित याचिकेद्वारे नव्या अध्यादेशाला आव्हान दिले आहे. या याचिकेत फक्त सद्य अध्यादेशच नव्हे तर मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने घेतलेले आधीचे निर्णयही आव्हान दिले आहेत.
Waste of funds : कर्जमाफीला पैसा नाही, पण मुख्यमंत्र्यांच्या घरात ४० लाखांचा खर्च !
याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की मराठा समाज हा मागास नसून पुढारलेला आहे. कुणबी आणि मराठा हे दोन स्वतंत्र वर्ग आहेत, असा निष्कर्ष यापूर्वी खत्री आयोग, बापट आयोग, मंडल आयोग, बी. डी. देशमुख समिती यांच्यासह राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगानेही (१९९९) नोंदवला होता. दीर्घ जनसुनावणीनंतर मराठा व कुणबी यांना समान वर्ग मानण्यास नकार देण्यात आला होता, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबरला होणार असून, मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर पुन्हा मोठी कायदेशीर लढत रंगण्याची चिन्हे आहेत.
_____
