The central government will introduce three bills in Parliament : केंद्र सरकार आज संसदेत तीन विधेयके मांडणार
New Delhi : भ्रष्टाचार आणि गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांवर लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मोठे पाऊल उचलले जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्री किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील मंत्री जर गंभीर गुन्ह्यात अटक होऊन सलग तीस दिवस तुरुंगात राहिले तर त्यांना पदावर राहता येणार नाही, अशी तरतूद असलेली विधेयके आज संसदेत मांडली जाणार आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे महत्त्वाची विधेयके लोकसभेत सादर करणार असल्याची माहिती आहे. या विधेयकांमध्ये भ्रष्टाचार किंवा पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यांत अटक झालेल्या लोकप्रतिनिधींना पदच्युत करण्याचा प्रस्ताव आहे.
MLC Sandip Joshi : युवा मोर्च्याचा कार्यकर्ता ते महापौर अन् आता आमदार!
आज संसदेत संविधान १३० वी दुरुस्ती विधेयक, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकार दुरुस्ती विधेयक सादर केले जाणार आहेत. यानंतर ही विधेयके विचारार्थ संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवली जातील.
एका वृत्तानुसार संविधान दुरुस्ती विधेयकाच्या प्रतीमध्ये कलम ७५ मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, एखादा मंत्री पदावर असताना जर पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यात अटक होऊन सलग तीस दिवस तुरुंगात असेल, तर राष्ट्रपती त्याला पदावरून काढून टाकतील. पंतप्रधानांनी अशा मंत्र्याला काढून टाकण्याचा सल्ला राष्ट्रपतींना दिला नाही तरी ३१ व्या दिवसापासून त्या मंत्र्याचे पद आपोआप रद्द होईल.
पंतप्रधानांवरही तशीच कठोर अट लागू होणार आहे. जर पंतप्रधान पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात अटक होऊन सलग तीस दिवस तुरुंगात राहिले, तर त्यांना ३१ व्या दिवशी राजीनामा द्यावा लागेल. जर त्यांनी राजीनामा दिला नाही तर ३१ व्या दिवसापासून ते आपोआप पदच्युत होतील. तथापि, अशा पंतप्रधान किंवा मंत्र्यांची नंतर कोठडीतून सुटका झाली, तर राष्ट्रपती त्यांना पुन्हा पदावर नियुक्त करू शकतात, अशी मुभाही या विधेयकात दिली आहे.
ही कारवाई प्रत्यक्षात का केली जाते आहे, याची पार्श्वभूमीही महत्त्वाची आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे कथित मद्य घोटाळ्याच्या प्रकरणात ईडी आणि सीबीआयच्या ताब्यात असतानाही जवळपास सहा महिने पदावर कायम राहिले होते. तर तमिळनाडूचे मंत्री सेंथिल बालाजी हे देखील अटकेत असूनही मंत्रीपदावर कायम होते. या घटनांनंतर केंद्र सरकारने अशा कठोर कायद्याची आखणी केली असल्याचे सांगितले जात आहे.
School ID scams : शिक्षकांची माहिती अद्ययावत करा, शिक्षणाधिकाऱ्यांचे आदेश
आज मांडल्या जाणाऱ्या या तीन विधेयकांमुळे देशातील राजकीय समीकरणे ढवळून निघण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. भ्रष्टाचाराविरोधातील निर्णायक लढा म्हणून याकडे पाहिले जात असले तरी विरोधकांनी याचा गैरवापर होऊ शकतो, अशी शंका उपस्थित केली आहे. आता संसदेत या विधेयकांवर कोणती चर्चा रंगते आणि त्याचे भविष्यातील परिणाम काय होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
