Former Justice Ranjana Prakash Desai President : माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष
New Delhi : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मंजुरी दिली असून, आयोगाची रचना आणि कार्यकाळ निश्चित करण्यात आला आहे.
आठवा वेतन आयोग ही तात्पुरती संस्था असेल. या आयोगामध्ये एक अध्यक्ष, एक अर्धवेळ सदस्य आणि एक सदस्य सचिव असतील. आयोगाची स्थापना झाल्यापासून 18 महिन्यांच्या आत शिफारसी सादर कराव्या लागतील. आवश्यकता भासल्यास आयोगाला अंतरिम अहवाल देण्याचाही अधिकार असेल.
या आयोगाच्या अध्यक्षपदी सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयआयएम बंगळुरुच्या प्राध्यापक पलक घोष या आयोगाच्या अर्धवेळ सदस्य असतील, तर पेट्रोलियम आणि नॅचुरल गॅस विभागाचे सचिव पकंज जैन हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आठव्या वेतन आयोगाच्या रचनेला आणि टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मान्यता दिली आहे. हा निर्णय सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांसाठी लाभदायक ठरणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आयोगाच्या शिफारसी सादर करताना देशातील आर्थिक परिस्थिती, वित्तीय विवेक, विकासात्मक खर्च आणि कल्याणकारी योजनांसाठी उपलब्ध संसाधने, तसेच राज्य सरकारांवरील संभाव्य आर्थिक परिणाम या सर्व घटकांचा विचार करण्यात येईल. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे वेतन, सुविधा आणि कामकाजाची परिस्थिती हेदेखील आयोग पाहणार आहे.
Local Body Elections : आम आदमी पार्टीचा उमेदवार ठरला, निवडणुकीसाठी थोपटले दंड!
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी केंद्र सरकारने स्वीकारल्यानंतर या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, आयोगाच्या स्थापनेला केंद्र सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये मंजुरी दिली होती
