The government is reluctant to pay electricity bills : विजदेयके थकीत; महावितरणसमोर अडचणी
Wardha शासनाच्या नियमांची व योजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सरकारी कार्यालयावर असते. त्याच सरकारी कार्यालयाची वीज देयके थकीत आहेत. त्यामुळे महावितरणला वसुली करताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. जिल्ह्यातील असंख्य शासकीय कार्यालयांकडे कोट्यवधीची थकबाकी आहे. महावितरणची अडचण चांगलीच वाढली आहे.
महावितरण ही कंपनी महाजनको व इतर खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी करून तिचे वितरण सामान्य नागरिक, उद्योग व इतर प्रकल्पांना करते. ग्राहकाच्या घरापर्यंत वीज पोहोचविणे व जेवढा विजेचा वापर झाला तेवढी रक्कम वसूल करणे हे महावितरणचे मुख्य कार्य आहे. परंतु, शासकीय कार्यालयांनीच वीज देयक थकीत ठेवल्याने आता वसुली करण्यासाठी महावितरणची चांगलीच दमछाक होत असल्याचे दिसून येत आहे.
शासकीय कार्यालयांची वीज का कापली जात नाही?
सर्वसामान्य नागरिकांनी एखाद-दोन महिने विजेचे देयक भरले नाही, तर महावितरणचे कर्मचारी थेट वीज कापण्यासाठी घरापर्यंत पोहोचतात. वीज देयक भरण्यास असमर्थता व्यक्त केल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्यासही मागेपुढे पाहत नाहीत. हाच नियम शासकीय कार्यालयांना का लागू केला जात नाही, असा प्रश्न सर्वसामान्यांकडून विचारला जात आहे.
CM Devendra Fadnavis मुख्यमंत्र्यांकडेच ऊर्जा विभाग
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच ऊर्जा खात्याची जबाबदारी आहे. तर सामान्य व्यवस्थापनही त्यांच्याकडेच आहे. आता सरकारी कार्यालयांमध्ये थकीत असलेल्या विजबिलांचा भरणा करताना फडणवीस कसे व्यवस्थापन करणार, याकडे लक्ष लागलेले आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी परफॉर्मन्स ऑडिटचा मुद्दा छेडलेला आहे. अशात सरकारी कार्यालयांच्या थकीत बिलांचा प्रश्न सोडविण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यापुढे असेल, यात वाद नाही.
कारवाई कुणावर होणार?
सरकारी कार्यालयांमधील थकीत विजबिलासाठी कुणावर कारवाई होणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. बरेचदा सरकारी कार्यालयांमधील दृष्य कायम चर्चेचा विषय असते. एकही कर्मचारी जागेवर नसेल तरीही पंखा, एसी सुरू ठेवण्याची एक विचित्र परंपरा सरकारी कार्यालयांमध्ये आहे. अशात वाढलेल्या बिलांची जबाबदारी कुणाची, अशीही विचारणा होत आहे.
