Rules were flouted, experienced organizations were excluded from the work : कामातून अनुभवी संस्थांना वगळले, यवतमाळात असंतोष
Yavatmal सरकारच्या कुठल्याही योजनेची ऐशीतैशी करण्यात प्रशासनाचा हातखंडा असतो. कारण सरकार येतं जातं, प्रशासन कायम राहतं, हे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना माहिती आहे. सरकारच्या आणखी एका योजनेच्या संदर्भात असाच घोळ झालेला आहे. ही योजना चक्क केंद्र सरकारची आहे. त्यातही पंतप्रधानांच्या नावावर आहे. तरीही कुणालाच धाक नाही, याचे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
प्रधानमंत्री कृषीसिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक 2.0 मध्ये संस्थांची निवड करताना मोठया प्रमाणात गैरप्रकार झाला आहे. केन्द्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांची पायमल्ली करीत अनुभवी संस्थांना डावलण्यात आले आहे. या अन्यायाविरुध्द अनेक तक्रारी करुनही दखल न घेतल्याने संपूर्ण राज्यातील अन्यायग्रस्त संस्थाचालक पुणे येथे आमरण उपोषण सुरु करणार आहेत. या आंदोलनात यवतमाळ जिल्ह्यातील अन्यायग्रस्त संस्थाचालक सुध्दा सहभागी होणार असल्याची माहिती आहे.
Nitin Gadkari Devendra Fadnavis : गडकरी, फडणविसांचे कॉलेज झाले शंभरीचे!
वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा महाराष्ट्र राज्य कार्यालय पुणे यांनी 2022 मध्ये प्रधानमंत्री कृषीसिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक 2.0 करिता PTO, LRA, DRO, PIA संस्थांचे प्रस्ताव मागितले होते. हे प्रस्ताव कारण नसताना तीन वर्षे प्रलंबित ठेवले. तसेच शासनाचे कोणतेही आदेश नसताना प्रति प्रस्ताव शुल्क आकारण्यात आले. त्यानुसार 1000 ते 1200 (अंदाजित) संस्थांचे प्रस्तावासोबत प्रति संस्था रु.75000/- प्रमाणे प्रस्ताव शुल्क वसूल केलेले आहे.
या दाखल प्रस्तावातील संस्था निवडीमध्ये सातत्याने निकष बदलून वेगवेगळ्या विभागाकडून तीन वेळा तपासणी करण्यात आली. यानंतरही वाल्मी-छत्रपती संभाजीनगर या त्रयस्त संस्थेस पुन्हा पडताळणीची जबाबदारी देण्यात आली. या संस्थेत अनुभव नसलेल्या व्यक्तींकडून तपासणी करण्यात आली तसेच सादरीकरण प्रक्रिया करून घेवून ज्या संस्थांना दहा वर्षाचा अनुभव नाही अशाही संस्था पात्र करण्यात आले.
विशेष म्हणजे एकाच संस्थाचालकाच्या चार चार संस्था पात्र केल्याचे समोर आले आहे. राज्यात सन 2008-09 मधील पाणलोट विकास कार्यक्रमात (IWMP) बॅच 1,2,3 मध्ये PTO, LRA, DRO, PIA म्हणून पात्र असलेल्या संस्थांनी जलसंधारणची अनेक कामे पुर्ण केली. अशा अनेक संस्था या क्षेत्रात 10 ते 15 वर्षे उल्लेखनीय काम करीत आहे. विशेष म्हणजे या अनुभवाच्या आधारावर जलसंधारण, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय पेयजल, जल जीवन मिशन, इत्यादी अनेक प्रकल्पावर सध्या अशा अनेक संस्था काम करीत आहेत.
NDA Government : शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांचे ‘पोषण’ कसे होणार?
अशा अनुभवी संस्थांना सुध्दा कमी गुण देऊन जाणूनबुजून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे उच्चस्तरीय चौकशी करुन कारवाई करण्याची मागणी अन्यायग्रस्त संस्थाचालकांनी केली आहे. या अन्यायाविरुध्द अनेक संस्थाचालकांनी मुख्यमंत्री, आयुक्त तसेच संबंधीत अधिका-यांकडे एक महिण्यापुर्वीच लेखी तक्रारी केल्या आहे. मात्र या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. या गैरप्रकाराकडे दुर्लक्ष केल्यास जलसंधारणाची कामे प्रभावित होणार आहे.
