Gharkul scheme subsidy has not increased for five years : पाच वर्षांपासून अनुदान वाढले नाही, घरकुल योजनेची बोंब!
Bhandara पंतप्रधान आवास योजना PMAY अंतर्गत गरिबांना घरकुल उभारण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात मागील पाच-सहा वर्षांपासून कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. दुसरीकडे, बांधकाम साहित्याचे दर आणि मजुरीचा खर्च दुपटीने वाढल्याने गरीब लाभार्थ्यांसाठी आपले घर बांधणे हे दिवास्वप्न ठरत आहे.
वर्ष २०१६ मध्ये अनुदान सुमारे दीड लाख रुपये होते. त्या वेळी बांधकाम साहित्याचे दर तुलनेने कमी होते. पण आज लोखंड, सिमेंट, फरशी, रेती, मुरूम आणि विटांचे दर प्रचंड वाढले आहेत. सध्या एक लहान घर बांधण्यासाठी किमान ३ ते ५ लाख रुपयांचा खर्च येतो. मात्र, सरकारकडून मिळणारे अनुदान आजही १.५ लाखांपर्यंत मर्यादित आहे. यामुळे प्रत्यक्षात घरकुल उभारणे अत्यंत कठीण झाले आहे.
दरवर्षी जिल्हा दरपत्रक (डीएसआर) अद्ययावत केला जातो आणि बांधकामाच्या दरात वाढ होते. मात्र, अनुदानाची रक्कम त्यानुसार वाढवण्यात आलेली नाही. परिणामी, घरकुल योजना अर्धवट राहतात, किंवा लाभार्थ्यांना खाजगी कर्ज किंवा इतर मार्गाने निधी उभा करून घर पूर्ण करावे लागते. काही लाभार्थ्यांच्या घरे आर्थिक अभावामुळे वर्षानुवर्षे अपूर्ण राहतात
लाभार्थ्यांच्या अडचणी वाढल्या
काही लाभार्थ्यांनी सढळ मनाने काम सुरू केले, पण अनुदानाच्या हप्त्या वेळेवर न मिळाल्याने त्यांचे काम थांबले. काही जणांनी किरकोळ बांधकाम करून राहायला सुरुवात केली, पण संपूर्ण घर पूर्ण करणे शक्य झाले नाही. या सगळ्यामुळे घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
या पार्श्वभूमीवर अनेकांनी शासनाकडे घरकुल अनुदानाची रक्कम वाढवण्याची मागणी केली आहे. माजी नगराध्यक्ष अभिषेक कारेमोरे म्हणाले, “सरकारकडून केवळ ५० टक्के अनुदान देऊन उर्वरित खर्च लाभार्थ्यांकडून अपेक्षित धरणे, हे गरिबांच्या अडचणींची थट्टा ठरत आहे. बांधकाम सामग्रीच्या दुपटीने वाढलेल्या दरांच्या पार्श्वभूमीवर घरकुल अनुदानात तात्काळ वाढ करणे गरजेचे आहे.”
Jammu – Kashmir Attack : नागपुरातील दोनशेवर पर्यटक अद्यापही अडकून, पण सुरक्षीत !
घर हे प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे, आणि शासनाच्या योजनांमधून तो हक्क मिळावा हीच अपेक्षा. पण प्रत्यक्षात घरकुल योजनेचे लाभार्थी मात्र अनुदानाच्या अपर्याप्ततेमुळे त्रस्त आहेत. शासनाने या परिस्थितीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तात्काळ निर्णय घेणे गरजेचे झाले आहे.
