Inflation in the sky, but only 700,000 for a house : सरकारला प्रत्यक्ष बाजारभावाचा अंदाजही नाही
Nagpur सर्वसामान्यांना कच्च्या घरातून पक्क्या घरात जाण्यासाठी पंतप्रधान घरकुल आवास योजना शासनाकडून राबविण्यात येत आहे. मात्र एकीकडे बांधकाम साहित्याचे भाव गगनाला भिडले असताना साधे घर बांधण्यासाठीदेखील लाखोंचा खर्च येतो. परंतु या योजनेत लाभार्थ्यांना १ लाख २० हजार रुपये अनुदान दिले जात आहे. त्यामुळे इतक्या कमी अनुदानात घर कसे बांधणार असा सवाल लाभार्थ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
मंत्री-अधिकाऱ्यांनी वातानुकूलित दालनांमधून बाहेर येत प्रत्यक्ष बाजारभावाचा अंदाज घ्यावा अशी मागणी करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेचे नागपूर जिल्ह्याला २०२४-२५ या वर्षासाठी ७ हजार ३११ घरकुलांचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. यातील ६ हजार ७७ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली. बांधकाम पूर्ण झालेल्या घरकुलांची संख्या जेमतेम ५० इतकी आहे. मजूर घरकुलांपैकी बहुसंख्य घरांच्या बांधकामाला सुरुवात झालेली नाही.
Union Budget 2025 : मध्यमवर्गीयांच्या माफक अपेक्षा पूर्ण होतील का?
केंद्र शासनाने सर्वांसाठी घरे २०२२ हा उपक्रम राबविला. पण त्या काळात हा उपक्रम यशस्वी झाला नाही. मात्र हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ७ हजार ३११ घरकुलांचे लक्ष्य देण्यात आले नाही. परंतु घराच्या बांधकामासाठी किमान पाच लाख रुपये खर्च येतो. १ लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान मिळाल्यानंतर उर्वरित ३ लाख ८० हजार रुपये लाभार्थ्याला खर्च करावयाचे आहे. ही रक्कम खर्च करणे शक्य नसल्याने ग्रामीण भागात या योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद नसल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे १०० दिवसांच्या कार्यक्रमात घरकुल योजनेचा समावेश केल्याने जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांची धावाधाव सुरू आहे.
District Wine Bar Association : आमदारांची मध्यस्थी, जिल्हाधिकाऱ्यांचा फोन अन् आयुक्तांचा आदेश!
१.२० लाखात घरकुलाचे बांधकाम शक्य नाही. याचा विचार करता तेलंगणा सरकार घरकुलासाठी पाच लाखांचे अनुदान देते, महाराष्ट्र शासनानेही घरकुलाचे अनुदान पाच लाख रुपये करावे, अशा आशयाचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत घेऊन तो शासनाकडे पाठविला आहे.
