Negligence in PM’s agenda implementation : अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षांचा कारवाईचा इशारा
Akola अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, आदी सर्वांगीण विकासाकरिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या १५ कलमी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत चालढकल होत आहे. त्या संदर्भात तक्रारी प्राप्त होताच कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे जिया खान यांनी अकोला येथे दिला.
त्यांच्या अध्यक्षतेखाली अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक संपन्न झाली. अल्पसंख्यांकांच्या कल्याणासाठी शासकीय शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविणे गरजेचे असल्याचे मत प्यारे खान यांनी यावेळी व्यक्त केले. अल्पसंख्यांकांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अशा सर्वसमावेशक विकासासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली अल्पसंख्याक आयोग सक्रियपणे कार्य करणार आहे. पंतप्रधानांच्या १५ कलमी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे जिया खान यांनी आढावा बैठकीत दिले. तसेच, अल्पसंख्यांकांचा सर्वांगीण विकासासाठी एकजुटीने काम करण्याचे अधिकाऱ्यांना आवाहन केले.
विकसित देश घडवण्यासाठी शिक्षण हे अतिशय महत्त्वपूर्ण घटक आहे. शाळा हे शिक्षणाचे मंदिर असून त्या ठिकाणी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांकडून कोणतेही अनुचित प्रकार घडू नये, याबाबत काळजी घेण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. तसेच, आयोगाला प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीनुसार संबंधितांवर आयोगांकडून कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे संकेतदेखील यावेळी आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे जिया खान यांनी दिले.
यावेळी जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैष्णवी बी, मनपा आयुक्त डॉ सुनील लहाने, जिल्हा पोलीस अधीक्षक बच्चन सिंग उपस्थित होते.
अल्पसंख्याक घटकासाठी आर्थिक विकास आणि कौशल्य विकास योजनेची अंमलबजावणी करीत
कमवा आणि शिका योजना, गरीब नवाज रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास निधी कर्ज योजना, प्रधानमंत्री आवास योजनाचा अशा प्रकारच्या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना ठरावीक वेळेत देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे जिया खान यांनी दिले.
शैक्षणिक विकासासाठी योजना
मौलाना आझाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना, बेगम हजरत महल राष्ट्रीय स्कॉलरशीप, नया सवेरा – मोफत शिक्षण आदी योजना अल्पसंख्याकाच्या शैक्षणिक विकासासाठी राबविल्या जात आहेत. त्या अल्पसंख्याक घटकातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहचणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. सर्व जिल्ह्यात जिल्हा अल्पसंख्याक कल्याण समिती स्थापन करण्याचे आयोगाच्या विचाराधीन आहे.
