Those who show ‘distrust’ in the bank are in the circle of distrust : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे राजकारण
Yavatmal जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मनिष पाटील यांनी दीड वर्षापूर्वी बँकेचा कारभार हाती घेतला. त्यानंतर बँकेला प्रगतीच्या वाटेवर आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्यातून बैंक व शेतकरी सभासदाचे हित लक्षात घेता, संचालकाच्या अधिकाराला काहीशी मुरड घालावी लागली. मात्र, त्याची अडचण काही संचालकांना होऊ लागली. अविश्वास प्रस्ताव दाखल करणारे संचालक मात्र शेतकरी सभासदांच्या कोर्टात फेल ठरतं आहे.
पंचवार्षिकच्या आत संचालकांकडून अविश्वास दाखवला जाऊ लागला. एकाने अविश्वास’नाट्य उभे केले गेले. मात्र अविश्वास प्रस्ताव दाखल करणारे संचालक अपयशी ठरताना दिसत आहेत. मनीष पाटील यांच्या कार्यकाळात त्यांनी १०० कोटीची बँक ५ हजार कोटींच्या वार्षिक उलाढालीच्या उंचीवर पोहचवली. त्यांच्या या कार्यकाळात शिस्त लागली. बँक सुस्थितीमध्ये आणण्यासाठी उचललेली पावले काहींना रुचली नाही. एका संचालकाने दाखल केलेली अवास्तव बिले बँकेने मंजूर केली नाही. म्हणून त्यांनी पक्षांतर केले आहे. काही संचालक बँकेला अडचणीत आणण्याच्या इरेला पेटले आहेत, असा आरोप आता होऊ लागला आहे.
पंचवार्षिकमधील शेवटच्या टप्यात कर्मचारी पदभरती करण्याची प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यातून कार्यकाळ संपण्यापूर्वी मालामाल होण्याचा मोह बहुतांश संचालकांना आवरेनासा झाला. राज्यात महायुतीची सत्ता आहे. तर बँकेवर महाविकास आघाडीचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे पदभरतीमध्ये दिरंगाई होऊ शकते. त्यातून आपले हित साधण्याची संधी दवडली जाऊ शकते. या मोहात सर्वपक्षीय १४ संचालकांनी अविश्वास प्रस्तावावर स्वाक्षरी केल्या आहेत. त्यातील ते १३ संचालक विभागीय सहनिबंधक अमरावती येथे उपस्थित होते.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकेवर शिवसेना उबाठा पक्षाचे संजय देशमुख व आमदार संजय देकर हे स्वतः संचालक आहेत. आमदार आणि खासदारांची कुटनिती महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यापैकी कुणीही आपले पत्ते उघडे केलेले नाही, हे विशेष.
