Breaking

Prashant Padole : समृद्धी महामार्गासाठी गरज असेल तेवढीच जमीन घ्या!

Nagpur-Gondiya Samruddhi Highway should not cause any loss to farmers : नागपूर-गोंदिया मार्गावर शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी निवेदन

Bhandara समृद्धी महामार्गाच्या नागपूर-गोंदिया मार्गिकेवरून सध्या शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. किती जमीन जाणार? योग्य मोबदला मिळणार की नाही? असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाले आहे. यासंदर्भात खासदार प्रशांत पडोळे यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही असा समृद्धी महामार्ग निर्माण व्हावा, यादृष्टीने राज्य सरकारला सूचना द्याव्यात, अशी विनंती त्यांनी केली.

नागपूर ते गोंदिया दरम्यान प्रस्तावित समृद्धी महामार्गाच्या निर्मितीमुळे पर्यावरणीय आणि शेतकरी वर्गापुढे समस्यांचे आव्हान उभे झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर पडोळे यांनी गडकरींची भेट घेतली. महामार्गाच्या सध्याच्या नियोजनात सुधारणा करून शेतकऱ्यांचे आणि पर्यावरणाचे नुकसान टाळण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, अशी त्यांनी मागणी केली.

Dr. Namdeo Kirsan : ऑनलाईन गेम्समुळे बिघडतेय मानसिक संतुलन!

समृद्धी महामार्गामुळे विदर्भाचा मुंबईशी जलद संपर्क निर्माण होईल. मात्र या प्रकल्पामुळे अनेक शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन संपादित केली जात आहे. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महामार्गाच्या बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडली जाणार आहे. त्याचा पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असंही पडोळे म्हणाले.

महामार्गासाठी आवश्यकता असेल तेवढीच शेतीयोग्य जमीन संपादित केली जावी. ज्या शेतकऱ्यांची जमीन संपादित केली जात आहे, त्यांना त्याच प्रमाणात पर्यायी शेतीयोग्य जमीन उपलब्ध करून द्यावी. संपादनाच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असावी.केवळ सार्वजनिक नोटीस न काढता प्रत्येक प्रभावित शेतकऱ्याला वैयक्तिक स्वरूपात अधिकृत नोटीस पाठवावी, अश्या मागण्या पडोळे यांनी केल्या आहेत.

Increase in stillbirth : १४ महिन्यांत ९५ अर्भकांचा मृत्यू!

शेतकऱ्यांसह पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांनी या महामार्गाच्या सध्याच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विदर्भाच्या विकासासाठी महामार्ग अत्यंत महत्त्वाचा असला तरी तो जनतेच्या हिताचा असावा, अशी मागणी होत आहे. आता केंद्र सरकार आणि राज्य प्रशासन या मागण्यांवर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.