There are no Marathi teachers in minority schools : आयोगाच्या अध्यक्षांसोबत शाळांना भेटी दिल्यावर उघडकीस आला प्रकार
Mumbai : सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवणे अनिवार्य आहे. पण अल्पसंख्याक शाळांमध्ये पूर्णवेळ मराठी शिक्षक ठेवण्यास टाळाटाळ करण्यात येते. अशा शाळांवर कारवाई करणार का, तसेच कंत्राटी शिक्षक नेमणाऱ्या शाळांवर कारवाई करणार का, असे प्रश्न प्रवीण दटके यांनी सभागृहात उपस्थित केले. राज्यात अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये मराठी शिकवण्यासाठी शिक्षकच नसल्याची धक्कादायक बाबही दटके यांनी लक्षवेधी चर्चेच्या माध्यमातून सरकारच्या लक्षात आणून दिली.
या चर्चेवर बोलताना प्रवीण दटके म्हणाले, पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून २०२२च्या यादीतल्या मुलाखती आता सुरू झाल्या आहेत. पूर्वी पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून विभागानुसार मुलाखती व्हायच्या. म्हणजे विदर्भातील माणसाला विदर्भात आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील शिक्षकाला त्याच्या भागात लाभ घेता येतो. २०२१ नंतर २०२२च्या पत्रानुसार आपण या मुलाखती घेतोय. त्यामुले कॉन्ट्रॅक्ट बेसीसवर शिक्षक ठेऊन त्याला पगार देण्यात येतो. त्यामुळे पवित्र पोर्टल्या माध्यमातून त्या-त्या विद्यार्थ्याला तिथल्या तिथल्या शाळांमध्ये मुलाखती देता येतील. यासाठीही सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
Ashish Jaiswal : शरद पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना हे शोभत नाही !
या लक्षवेधीला उत्तर देताना शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी शिकवणे बंधनकारक आहे. हा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे मराठी शिकवण्यामध्ये कोणी कुचराई करत असेल, तर ते सहन केले जाणार नाही. मराठी शिकवण्यासाठी जर कुणी टाळाटाळ करत असेल, तर अशा शाळांवर कारवाई केली जाईल. राष्ट्रगीत आणि राज्यगीत दोन्हीही बंधनकारक आहेत. यामध्येही कुणी टाळाटाळ करत असेल तर अशा शाळांवरदेखील कारवाई करण्यात येईल.
