Praveen Darekar praised Devendra Fadnavis : शेतकऱ्यांना रोख मदत करण्याचे सरकारचे धोरण
Mumbai : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राला लाभलेलं एक कुशल नेतृत्व आहे. त्यांना साथ देणारे दोन्ही उपमुख्यमंत्री धडाडीचे आहेत. फडणवीसांनी शेतकरीकेंद्री दृष्टीकोन सातत्याने आपल्या धोरणातून समोर आणला आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीड, नदी जोड प्रकल्प, सोलर फिडर, कर्जमाफी, एक रुपयात पीक विमा, नमो शेतकरी महासन्मान योजना, अशा योजनांच्या माध्यमातून शेतकरी बांधवांना ताकद देण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे प्रतिपादन भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी कृषि विभागाच्या प्रस्तावावर बोलताना केले.
दरेकर म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार कृषी क्षेत्राला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. जलद आणि पारदर्शी पंचनामे होण्यासाठी सरकारने ई-पंचनामा प्रणाली सुरु केली, ई-फेरफार आणि कॉप्युटराईज्ड सातबारे उतारे शेतकऱ्याला मिळणार असल्याने त्यासाठी रांगा लावण्याची आवश्यकता नाही. शेतकऱ्याला दिवसा वीज मिळावी, यासाठी हे सरकार प्रत्येक सब स्टेशनच्या परिसरात सोलर पार्क उभारणार आहे.
जगातला सर्वात मोठा डिस्ट्रब्युटेड रिन्युएबल एनर्जी प्रकल्प येणाऱ्या काळात उभा राहिलेला दिसेल. शेतकऱ्यांना फक्त 10 टक्के रक्कम भरुन सौर पॅनल्स आणि पंप मिळण्याची सुविधा सरकारने केली आहे. राज्यात शाश्वत शेती व्हावी, शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट व्हावं आणि राज्यातील शेतकरी सुखी व्हावा, हाच या योजनांमागील हेतू स्पष्टपणे दिसत असल्याचे दरेकर म्हणाले.
शेतकऱ्यांना आधुनिक सोयी-सुविधा, वीज, पाणी, खतं, बी-बियाणे यांच्याबरोबरच रोख मदत करण्याचे धोरणदेखील सरकारने स्वीकारले आहे. याची सुरुवात देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीच्या माध्यमातून देशातील शेतकऱ्यांना वर्षाला १२ हजार रुपयांची रोख मदत त्यांनी सुरु केली. महायुती सरकारने यात आणखी भर घालून नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतून २ वर्षात जवळ जवळ ९ हजार कोटी रुपयांचे वाटप शेतकऱ्यांना केले. ९१ लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला.
Pravin Darekar : नरवीर तानाजी मालुसरे समाधी परिसराला मिळणार १० कोटी
विमा हप्त्याचा भार शेतकऱ्यावर नको म्हणून महायुती सरकारने १ रुपयात पीक विमा योजना सुरु केली. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. त्यासाठी एनडीआरएफ निकषाच्या दुप्पट मदत सरकारने दिली आणि त्याचा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना झाला. जवळपास १६ हजार ५०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले आहेत. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. राज्यातील ६ लाख धान उत्पादकांना २० हजार रुपयांचा बोनस सरकारने दिल्यामुळे धान उत्पादकांना दिलासा मिळाला. शेतकरी या सरकारकडे आशेने पाहतो आहे. सरकारही कृषी क्षेत्रासाठी मोठे निर्णय घेते असल्याचे दरेकर म्हणाले.
